लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग तीनबुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिए

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका ३, बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

काठमाडौं क्षेत्र २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार पाँच घण्टा चलेको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।

वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीय बासिन्दाबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो ।

मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने आयोजनाको विद्युत्‌ काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती-बाह्रबीसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसन निर्माणस्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायत कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त कामहरु छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ ।

आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तर्क्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दा फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।

आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको जनाए । ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो,’ उपाध्यायले भने ।

लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय रुपमै गएर प्रभावितहरुसँग व्यापक रुपमा अन्तक्रिया गरी उनीहरुको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई सम्वादमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रस्ट्याए । ‘जग्गाधनीहरुले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नुभएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरुलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा कानुनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिँदैन,’ घिसिङले भने ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एकजनाबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपूर्ति नपाएको एकजनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाका रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार तथा विद्युत्‌ प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विद्युत्‌ प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

नयाँ खिम्ती-काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी-चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजना निर्माणका लागि एडीबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२) मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास वैंकसंग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७)मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।