मत दिएपछि संसद्मा कांग्रेस प्रतिपक्षी हुने/नहुने विषयमा उठ्यो प्रश्न
सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेस- संघीय संसद्को प्रतिपक्षी हो या होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ । २०७४ सालमा पनि प्रतिपक्षी बन्न पुगेको कांग्रेसले त्यसबेला कमजोर भूमिका निभाएको आरोप छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षीमा सीमित थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बने । ओली सरकारले गरेका कामलाई निगरानी र प्रश्न गर्न भन्दै कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकपछि अर्को गर्दै सरकारका हरेक गलत कामको साक्षी बने । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बन्दा पनि कांग्रेसले यसलाई मुद्दा बनाउन सकेन ।
औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, वाइडबडी प्रकरण, ३३ किलो सुन, बूढीगण्डकी ठेक्काजस्ता विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाउनै सकेन । संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बनेको टिप्पणी भयो । वाइडबडी प्रकरणमा त स्वयं देउवा पनि मुछिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त रेक्टर पद, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पोखरा, पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीमा देउवाले ओलीसँग भाग लिए । ओली सरकारले २०७७ मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर ४५ जनालाई नियुक्ति दियो । ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धमा रहे पनि देउवाले मौन समर्थनमात्र जनाएनन् नियुक्तिमै भाग लिएर चित्त बुझाए ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाउँदा देउवाले सासू प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा थमौती गराउन सफल भए । त्यतिमात्र होइन, ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देउवाले मौन समर्थन जनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आफू निकटकालाई निर्देशन नै दिएका थिए ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा साढे तीन वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस न सदनमा सुनियो, न सडकमा देखियो । सभापति देउवाको ध्यान सत्ता र आफूमात्र बलियो हुनेतर्फ केन्द्रित भयो । अहिले त झनै सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नै नमिल्ने तर्कसमेत आउन थालेका छन् ।
