तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताका २ वर्षमा नेपालको राजनीतिले एउटा चक्र पूरा गरिसकेको छ । ओलीको तत्कालीन कदमलाई प्रतिगमन भन्दै नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । स्वयं नेपाली कांग्रेसले एमालेसहितको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ । तर, ओली अझै २ वर्षअघिकै प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो निर्णयलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको पहिलो बैठकमै ओलीले विघटनको आफ्नो तत्कालीन कदम सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । २२ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले संसदीय प्रणालीको जन्मदाता बेलायतमा थुप्रैपटक संसद भंग भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग हुनु प्रतिगमन होइन भने ।
ओलीले संसद् विघटन र प्रतिगमनको प्रसंग उब्जाएपछि मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति नै जनाए । संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाविपरीत ओलीले फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिनेमा जोड दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको मंगलबारको छलफललाई पनि ओलीले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरमा रुपमा प्रयोग गरे । १८ मिनेट लामो मन्तव्यमा ओलीले २०१७, २०५१ र २०५८ सालमा भएका संसद विघटनका उदाहरण दिए । अनि, राजनीतिमा मौकाअनुसारको व्याख्या नगर्न सुझाव दिए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार संसद्को सम्बोधनमा नेता नेपालले केपी शर्मा ओली नसुध्रिएको बताउँदै संविधानको रक्षामा सजग रहन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल दुवैले केपी ओलीप्रति सचेत रहनसमेत सुझाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र नेपालले गराएको ध्यानाकर्षणबारे दाहालले एक शब्द पनि बोलेनन् । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उभिएका उनले दौरासुरुवालको समेत जवाफ दिन भ्याए । तर, संसद् विघटनको प्रसंग भने अब असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै पन्छिए ।
