सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच कार्यगत एकता गर्नेगरी सहमति भएको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राउत र श्रेष्ठले १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन
।
उक्त सहमति पत्रमा उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको रिहाइ पहलदेखि नागरिकता विधेयक पास गर्न दबाब दिनेसम्म रहेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने, विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरूलाई लगाइएको झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने लगायत सहमति भएको छ ।
यस्तै, संघीय संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकार गठन हुँदा सहमति भएका बुँदालाई कार्यान्वयनका लागि एक भएर जाने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छन् ।
दुई पार्टीबीच भएका १२ बुँदे सहमति :
(१) टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाइको पहल दुबै पक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट सुरु गर्ने ।
(२) नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधित) अध्यादेश २०७९ लाई संसडबाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिने ।
(३) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने ।
(४) विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरुलाई लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारलाई दबाब दिने ।
(५) नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचमा २०७४ फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।
(६) नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न दिने ।
(७) नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण विभिन्न धाराहरू संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
(८) किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
(९) आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, ओबीसीलगायत सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाब दिने ।
(१०) भष्ट्राचारविरुद्ध सरकार, सदन र सडकबाट दबाब दिँदै सुनको पक्षमा वकालत गर्दै जाने ।
(११) गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यमा समान धारणामा समेत सहकार्य गर्ने ।
(१२) संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा माथिको बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने ।
