केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहँदा प्रदेशमा सरकार बनाउनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु भने पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसिरहेका छन् ।
सातै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि आह्वान भइसकेको छ, तर कुनै गृहकार्य अघि बढेको देखिँदैन । केन्द्रको गठबन्धनले कुन प्रदेश कसको भागमा पार्छ त्यसपछि मात्रै सरकार निर्माणको काममा अघि बढ्ने प्रदेश सांसदहरुको तयारीले प्रदेशको स्वयतता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश १ मा पुस २४ गते, वागमती र गण्डकी प्रदेशमा पुस २५ गते, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुस २७ गते र मधेस प्रदेशमा २८ गतेभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने छ । तर, कुनै पनि प्रदेशमा सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेको छैन । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले सबैजसो प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले प्रदेश प्रमुखहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । यही धारा बमोजिम सरकार गठनका लागि हाल बनेको गठबन्धन सबै प्रदेशमा सक्षम छ । तर प्रदेशमा चुनिएका माननीय आफैले गृहकार्य गरेर प्रदेशको शक्ति बाँडफाँट गर्नुको साटो केन्द्रकै ‘सर्कुलर’ कुरेर बसिरहेका छन् ।
संविधानको परिकल्पनाअनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार बने । यी सरकारले आफ्नो सरकार बनाउन केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने र निर्णय कुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन । तर, २०७४ मा प्रदेशमा सरकार बनाउन केन्द्रको मुख ताकेका राजनीतिक पार्टी यो पटक पनि केन्द्रले कुन प्रदेश कसको भागमा पार्छ भनेर कुरेर बसिरहेका छन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको केन्द्र सरकारले यो पटक प्रदेश सरकार गठनमा पनि पर्ख र हेरमा राखेको छ । प्रदेशलाई छुट्टै सरकार भन्ने अनि किन केन्द्र सरकारको निर्णय कुर्नुपर्यो ? छिमेकी देश भारतमै केन्द्र र प्रदेशमा फरक–फरक गठबन्धन गरेका छन् । नेपालमा किन यस्तो अभ्यास गर्न सकिँदैन ?
यो प्रश्न अहिलेको सत्तारुढ पार्टीलाई मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा रहेका दलमाथि पनि उठ्छ । प्रतिपक्षमा रहेका दल फरक खालको गठबन्धन बनेकाले प्रदेशमा पनि उसैको सरकार बन्छ भन्ने मानसिकता छन् । प्रदेशमा प्रदेशकै दलबीच तालमेल भएर सरकार बन्ने संस्कृति कहिले विकास होला ? केन्द्रकै सर्कुलर र निर्देशन प्रदेशले शिरोपर गर्ने भए प्रदेश सरकारहरु त केन्द्रकै इकाई बनेनन् र ?
