कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नमिल्ने प्रष्ट पारेकी छिन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले नेपालको संविधानमा नै मृत्युदण्डको कानून बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइन् ।
छलफलमा केही सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थासहितको कानून माग गरेपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘यस्ता कुरा उठान गर्दा संविधानले के भनेको छ ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानमा मृत्युदण्ड नदिने भन्ने भएका कारण ऐनमा मृत्युदण्डको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, मृत्युदण्ड दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उनले क्षमताको आधारमा मात्रै महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘हामीले संविधानअनुसार नै महिलाको सहभागिता बढाउँदै जाने हो । महिलाले हक अधिकारको कुरा गर्दा आफ्नो कर्तव्यको कुरा पनि के हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’
उनले संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने बताइन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उनले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये २ वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र २ वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले समान सहभागिताका लागि माग गर्दै गर्ला महिलाहरूले क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले थपिन्, ‘महिलाले महिलासँग मात्रै होइन, पुरुषसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्यो । यो महिलाको मात्रै मुद्दा होइन, संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहभागिता नभएको अवस्था भए पनि त्यसको सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।’
समाजमा देखिएका अप्ठ्यारा कुराहरूको समाधानका लागि ऐन कानुन नै एक मात्र विकल्प भएको उनले बताइन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि बजेटको अभाव नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले छिट्टै समस्या समाधान हुने बताइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानुन मन्त्रालय सहमत रहेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक अध्ययन र तयारी पूरा गरी कानुन संशोधनका लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ उनले भनिन् ।
सांसदहरुले विदेशमा रहेका नोपलीलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए ।
