पाँचवर्षे म्यान्डेट लिएर शपथ खाएको तीन दिन नबित्दै मध्यावधिको चर्चा

समानुपातिकतर्फको मतमा पहिलो बनेको दाबी गर्ने नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभामा ७८ सिटसहितको दोस्रो ठुलो दल हो । पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा सरकार चलाउने दायित्व दोस्रो ठुलो दलको काँधमा सर्छ । तर, जनताबाट पाँचवर्षे म्यान्डेट लिएर शपथ खाएको तीन दिन नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने बताएर राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत गरेका छन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा शनिबार प्युठान-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै ओलीले भने, “देश फेरि घुमीफिरी मध्यावधितिर जाने सम्भावना पनि छँदैछ । जाँदैन भन्न सकिँदैन । किनभने, स्वार्थको टकराबले सरकार गठन नै हुन सकेको छैन, अनि सञ्चालन कसरी होला ?’

आम निर्वाचनमा जसले जति सिट पाए पनि जनताले राजनीतिक दलहरूलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएर संसद्मा पठाएका छन् । अब पाँच वर्षसम्म सरकारलाई स्थिरता दिने, कानुन निर्माण गर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने दायित्व संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना/ठुला सबै दलको हो ।

चुनाव सकेर संसद्को पहिलो बैठक पनि नबस्दै मध्यावधिको कुरा गर्ने बेला हो कि होइन ? अहिले देशको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरूले देशलाई मध्यावधिमा लाादैनौं, जनादेशको सम्मान गर्दै पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौं भन्नुपर्ने बेला पो हो कि ? ओलीको बोलीले प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

ओलीले भनेजस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले राष्ट्रपतिबाट पाएको समय सकिन लाग्दासम्म प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउन नसकेको सत्य हो । राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतबार सकिँदैछ । बिहानैदेखि सहमतिको प्रयास गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

कथंकाल कांग्रेस र माओवादीवीच सहमति जुटेन भने आइतबार बेलुका ५ बजेसम्म एमाले लगायतका दलले बहुमत देखाएर सरकारमा दाबी गर्न पनि सक्छन् । किनभने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्रसम्म उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको प्रयास गर्न पाइने संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानले दिएको यो अवधिमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वा जुनसुकै साइजको दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । एक महिनासम्म बहुमत जुटेन भने बल्ल संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउने अध्याय समाप्त हुन्छ र उपधारा ३ मा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न सकेन भने उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भागमा आउँछ । किनभने, उपधारा ३ ले स्पष्ट भनेको छ,’उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता भनेका शेरबहादुर देउवा हुन् । उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्योबेला सरकार टिकाउने कि राजनीतिक अस्थिरतामा जाने भनेर फैसला गर्ने पूर्ण अधिकार सबै दलका सांसदहरुमा निहित हुनेछ ।

एकपटक विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले एक महिनापछि नै विश्वासको मत पाउन सकेन भने पनि मध्यावधिमा गइहाल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । किनकि, उपधारा ३ पछि उपधारा ५ अनुसार संसद्को जुनसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ ।

यो त भयो संविधानको प्रावधान । २७५ सदस्यीय संसद्को गणित नै हेर्दा पनि मिलीजुली सरकार बनाउनै नसकिने स्थिति होइन । कांग्रेस/माओवादी गठबन्धनबाट गए पनि हुन्छ, एमालेले गठबन्धन बनाए पनि हुन्छ ।

संविधानले प्रशस्त विकल्प दिएको र अंकगणित पनि जतासुकै बहुमत पुग्न सक्ने आएको हुनाले पाँच वर्ष सरकार नचल्ने स्थिति छैन । यो अवस्थामा भर्खरै चुनाव सकिएर संसद्को पहिलो बैठक पनि नबस्दै मध्यावधिको चर्चा गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ?

पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेताहरूले विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एकातिर दोस्रो तहका नेताहरूले माओवादीसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउँदै एमालेले सरकारको विकल्प दिन्छ भनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ सोही पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ पुष्पकमल दाहालको सम्भावना सकिएको बताएर वाम एकताप्रति अरुची देखाएका छन् ।

शनिबार च्यासलको कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘पुष्पकमल दाहालजी, जो प्रधानमन्त्रीको इच्छा गरिरहनु भएको छ । तर उहाँले मलाई लाग्छ- ढिलो गर्नुभयो । निर्णय गर्न ढिलो गर्नु भयो । यदि तपाईले आँप पाकेकै बेला टिप्नुभएन भने खान पनि पाउनुहुन्न, बेच्न पनि पाउनुहुन्न । किनभने त्यो आफैं झरेर जान्छ । त्यसको रस, फल, प्रतिफल, फाइदा समयले खाइदिन्छ । त्यस्तै हुने अब उहाँको सम्भावना सामान्यतः समाप्त भएजस्तो देखिन्छ । किनभने, उहाँले समयमा कदम चाल्नुभएन ।’

तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल प्रधानमन्त्री नबनुन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, अहिलेको संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउने र जनादेशलाई सम्मान गर्ने दायित्व दोस्रो दलका हैसियतले नेकपा एमालेको पनि हो । पहिलो दल कांग्रेसको त हुँदै हो ।

भोलि धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनेन भने उपधारा ३ मा जाँदा एमालेले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दियो भने सरकार बन्न र चल्न सक्छ । त्यसैले, मध्यावधिमा जानबाट देशलाई बचाउने सुविधाजनक गणित कांग्रेस र एमाले दुवैसँग छ ।

अन्त्यमा, भर्खरै सकिएको एउटा तीतो इतिहासलाई सम्झनै पर्छ । २०७४ को चुनावपछि केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्ड बहुमत थियो । तर, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई विषयान्तर गर्न र सत्तामा टिकिरहनका लागि उनले संसद विघटन गरे, एकचोटि होइन, दुई दुईचोटि । एकीकृत पार्टीसमेत ध्वस्त बनाए । यसरी संसद्को कत्लेआम गरेको र पार्टी चलाउन नजानेको आरोप लागेकै नेताले संसद्को पहिलो बैठक पनि नबस्दै फेरि अस्थिरता र मध्यावधिको चर्चा गर्नु असान्दर्भिक त छँदैछ, अप्राशंगिक र अशोभनीय पनि देखिन्छ । उनीमाथि नैतिकताको प्रश्नसमेत उठ्छ ।