सरकारले ढिलो गरी धानको समर्थन मुल्य निर्धारण गरे पनि धान खरिद प्रक्रियाअघि नबढाउँदा किसानेले व्यापारीलाई संस्तोमा धान बेचेका छन् । धान खरिदका लागि केन्द्रबाट अनुमति नपाइँदा ढिलाई भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यवपार कम्पनि लिमिटेड धनगढीले जनाएको छ ।
सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा किसाले भने सस्तो मुल्यमा निजी क्षेत्रलाई धान बचेका छन् । निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले धान खरिद गर्न ढिलो गरेको किसानको आरोप छ ।
‘गहुँका लागि आवश्यक पर्ने मल खाद, बिउ तथा चाडवाडमा खर्चको जोहो गर्न किसानले कात्तिकमै धान बेच्नु पर्ने हुन्छ,’ धनगढी–१३ का किसान शिवचरण रानाले भने, ‘त्यतिवेला सरकारले कुनै निर्णय गर्दैन, जब हामीले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेचिसक्छौं, अनि मात्रै धान खरिद सुरु हुन्छ, त्यसले किसानलाई नभई व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ ।’
कात्तिकमा व्यापारीले किसानबाट सस्तोमा धान किनेर त्यही धान सरकारलाई महंगोमा धान बेच्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘किसानले व्यापारीलाई बढीमा २० रुपैंयामा धान बेचेका छन्,’ उनले भने, ‘किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेको धान व्यापारीले २९ रुपैंयामा सरकारलाई बेच्दछ, व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारलेनै ढिलो धान खरिद गर्ने गरेको छ ।’
सरकारले कात्तिक १६ गतेको मोटा धानको न्युनतम मूल्य २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार १ सय २८ कायम गरेको थियो । मूल्य निर्धारण गरे पनि सरकारले धान खरिदमा गरेको ढिलाईबाट व्यापारीलाई फाइइदा भएको धनगढी–३ का रामदाश रानाले बताए ।
किसानले धान बेचिसकेको भन्दै उनले भने, ‘अब व्यापारीलेनै सरकारलाई धान बेच्ने हुन्, किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसके । दुई वर्षअघि मोटो धानको मूल्य २७ रुपैंया निर्धारण गरेको थियो । त्यतिवेला व्यवपारीले पनि राम्रै मूल्य दिएका थिए । गत वर्ष बर्षाले भिजेको भन्दै सरकारले धाननै खरिद नगर्दा व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्याे, यस वर्ष मूल्य नै तोकेको छैन ।’
धान बेचेर हिउँदे बाली लगाउन खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भएका कारण व्यवपारीलाई सस्तोमा धान बेच्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले व्यापारीले किसानबाट बढीमा २० रुपैंयामा धान खरिद गर्ने गरेका छन् ।
‘धान बेचेर आएको पैसाबाट खेत जोत्ने र मल खाद किन्नु पर्दछ,’ कैलालीको भजनी नगरपालिका–८ लालबोझिका किसान दिनेश डगौराले भने, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मूल्य तोक्ला अनि पालो पर्खदा गहुँ छर्न ढिलो हने भएपछि यहाँका किसान सस्तोमा धान बेचेर हिउँदेबाली लगाउने तयारीमा छन् ।’
कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–१ का चुट्कन रानाले किसानलाई धान बेच्न भ्याइनभ्याइ भएको बताए । तर, यसपटक तीन वर्षअघिको भन्दा पनि कम मूल्यमा धान विक्री गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
सरकारले मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यापारीले पनि मूल्य बढाउने गर्दथ्ये,’ उनले भने, ‘तर, यसपटक सरकार मौन बस्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यापारीलाई भएको छ, गाउँका धेरै किसान कैलालीको धनगढी आएर निजी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धामधन धान बेचिरहेका छन् ।’
सरकारले कात्तिकमा धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि मंसिर अन्त्यसम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यवपार कम्पनीले धान खरिद गर्न सुरु गरेको छैन । कम्पनीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख इन्जिला बस्नेतले धान खरिद गर्ने बारेमा हालसम्म विभागबाट कुनै पत्र नआएका कारण समस्या भएको बताइन् ।
‘समर्थन मूल्य तोकेको बारेमा पनि हामीलाई आधिकारिक पत्र आएको छैन,’ बस्नेतले भनिन्, ‘न त कोटा नै निर्धारण गरेर पठाएको छ, केन्द्रको निर्णय नआई हामीले धान खरिद गर्न सक्दैनौं ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २०७७ मा धानको समर्थन मूल्य मोटो धान प्रतिक्वीन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय ८५ तोकेको थियो । सो वर्ष कैलालीमा ६१ हजार मेट्रिकटन धान संस्थानले खरिद गरेको थियो ।
गत वर्ष मोटोधानको मूल्य २ हजार ७ सय ५० र मसिनो धानको मूल्य दुई हजार ८ सय निर्धारण गरिएकामा कात्तिकमा आएको बाढीका कारण धान बिग्रेको भन्दै खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद नै गरेन ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीकी प्रमुख बस्नेतले सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रमै रहेको बताइन् ।
‘अहिलेसम्म केन्द्रले समर्थन मूल्य तोकेर पठाएको छैन, न त कोटा निर्धारण गरेर पठाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रको निर्णय नआएर हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’ उनले मंसिर अन्तिम साता सम्म केन्द्रले धानको समर्थन मूल्य र कोटा निर्धारण गरेर पठाउन सक्ने बताइन् ।
२०७७ मा कैलालीका ४ वटा स्थान (धनगढी, टिकापुर, जोशीपुर र भजनी) बाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गरेको थियो ।
