कांग्रेसबाट बारा १ मा उम्मेदवार बनेका खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चुनाव प्रचारको क्रममा तामागढी-सिम्रौनगढ सडक आफ्नो पहलमा निर्माण भएको दाबी गर्दै हिँड्न थालेपछि विपक्षी पार्टीका नेता कार्यकर्ता रुष्ट बन्न थालेका छन् । खासगरी एमाले नेता कार्यकर्ता चाैधरीकाे गतिविधिप्रति रुष्ट भएका हुन् ।
बारा जिल्लाको व्यापारिक र सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको यो सडक तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य मुकुन्द न्यौपानेको पहलमा केन्द्रीय योजनामा समावेश भएको थियो । तत्कालिन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा सांसद न्यौपानेले दिएको निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले तामागढी-सिम्रौनगढ सडकलाई ५ असार २०५२ मा केन्द्रीय योजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर कांग्रेसका केही नेताले वन फँडानीको कुरा देखाएर सडक निर्माणमा अवरोध गरेपछि हाल एमालेबाट बारा १ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार अच्युत मैनालीसहित कोल्हबी क्षेत्रका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियतामा रुख र बुट्यान फँडानी भएको हो । यसअघिको पुरानो सडक वर्षाको भल पानी बगेर खोल्छी जस्तो गहिरो बनेपछि पुरानो बाटोको छेउबाट पूर्वतर्फ हाल चलनचल्तिमा रहेको नयाँ सडक निर्माण गरिएको हो । कोल्हबी क्षेत्रका हजारौ सर्वसाधारणले घरघरबाट निस्किएर सडक खोलेका हुन् । ठूला रुख जोगाउने क्रममा सो सडकको तामागढी-भलुहीखोर खण्डको जंगल क्षेत्रको केही स्थानमा सडक घुमाउरो बन्न पुगेको हो ।
सडकको रेखांकनमा परेका झाडी, बुट्यान र केही रुखसमेत स्थानीयले काटेपछि कांग्रेस कार्यकर्ताले मैनालीसहित सांसद न्यौपाने, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति छठुप्रसाद यादव, छविलाल उप्रेती, तत्कालीन सपही गाविसका अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान पौडेल, उपाध्यक्ष रवि चौधरी, कोल्हबीका अध्यक्ष राजहरण चौधरी, रामपूर्वा गाविस अध्यक्ष दामोदर चौधरी, अमावका अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरीलगायत दर्जनौं जनप्रतिनिधि र समाजसेवीविरुद्ध ०५४ सालमा वन मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही क्रममा सडक खन्न भनेर विभागबाट ल्याइएको एक थान डोजर तत्कालीन निर्माण तथा यातायातमन्त्री खुमबहादुर खडकाको निर्देशनमा फिर्ता गर्नसमेत लगाइएको थियो ।
वन विभागले जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियतामा सडक निर्माणका लागि रुख फँडानी भएको पाइएको भन्दै नचल्ने निर्णय गरेपछि सो मुद्दा पछि निष्क्रिय भएको थियो । सोही समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको सो सडकको टेडाकट्टी क्षेत्रमा पर्ने करिब पाँच सय मिटर क्षेत्रबाहेक हाल कालोपत्रेसमेत भइसकेको छ । मन्त्री चौधरीले जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजेको स्थानीयले बताएका छन् ।
