संविधानको धारा एक सय १३ को उपधारा ४ मा संसदका दुबै सदनले पारित गरि दोश्रो पटक पठाएको कुनै पनि विधेयक १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर भदौ २० गते सभामुखले प्रमाणित गरि दोश्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेरै राखिन् । अर्थात उनले संविधानको सिधै उल्लंघन गरिन् ।
पहिलो पटक अधिकार अनुसार नै उनले १५औं दिनमा सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर एक पटक फिर्ता भएको विधेयक पुनः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ । आफै संरक्षक राष्ट्रपतिले संवैधानिक सिमा मिच्नु के सामान्य हुनसक्छ ? कानुनविद् भन्छन्–राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ ।
कतिपय कानुनका जानकारहरु संवैधानिक व्याख्या हुन सक्ने भन्दै अब अदालती बाटोबाटै समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्न तहसम्म विषय पुग्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको बुझाइमा गल्ती राजनीतिक दलको छ । तर अब संवैधानिक उपचारमै जानुको विकल्प छैन् ।
राष्ट्रपति कार्यलयको तर्क सुझावलाई ग्रहण नगरिएको भन्ने छ । तर त्यो राजनीतिक कुरा हो । आफ्ना सुझाव संसदले वा सरकारले मानेन् भनेर प्रतिशोध साँध्ने र संविधान विपरित जाने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएकै छैन् ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग
बृहत् नागरिक आन्दोलनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।
नभए उनलाई पदमुक्त गर्न महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरिएकव छ । ‘राजाको सिको गर्न र कथित संवैधानिक राजतन्त्रको झल्को आउने गरी जनताको मतद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थाले गरेका निर्णय उल्ट्याउन गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको गरिमामय पद सिर्जना गरेको होइन,’ नागरिक आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संवैधानिक संस्कारलाई बलियो बनाउने, संविधानको रक्षा गर्ने र सम्मानसहित दिइएको पदको गरिमा जोगाउने मुख्य दायित्व राष्ट्रपतिको भएको बताइएको छ । ‘संविधान र व्यवस्थाको मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेको यो पहिलोपटक होइन । कुत्सित उद्देश्यसहित बारम्बार संविधान एवम् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यता धूलिसात बनाउने भण्डारी राष्ट्र प्रमुख जस्तो गरिमायुक्त पदमा बसिराख्नु सो पदको ओज घटाउनु हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सप्तरीमा राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै बुधबार राजविराजमा राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको ठाडो उलङ्घन गरेको भन्दै संविधान विरोधी राष्ट्रपतिको पुतला जलाईएको जसपाका अध्यक्ष केदार प्रसाद यादवले बताए ।
अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा निस्केको जेलुस नगरको विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरी स्थानीय जनआन्दोलन चोकमा पुतला दहन गरेको हो ।
राष्ट्रपतिको कदमले देशमा अस्थिरताको खतरा बढ्यो : कांग्रेस नेता महर
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रपतिको कदमले देशमा अस्थिरताको खतरा बढेको बताएका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै नेता महरले देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको बेला राष्ट्रपति भण्डारीबाट असंवैधानिक कदम चाल्ने काम भएको आरोप लगाए ।
‘१४ महीना अगाडी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिगामी शक्तिहरूको उक्साहटमा असंवैधानिक तवरबाट गरेको संसद विघटन पश्चात २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खतम गरेर देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रयास पूरा नभएकाहरूको मनोकांक्षा पूरा गर्ने हेतुले रास्ट्रपतिबाट अहिलेको गैरसंवैधानिक कदम चालिए कुरा बुझ्न गाह्रो छैन,’ उनले भने ।
प्रतिगामी शक्तिहरूको उक्साहतमा चालिएको कदमले देश फेरी प्रतिगमन तीर जान सक्ने खतरा बढेकाले निर्वाचनबाट आउने संसदले संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने संकल्प राजनीतिक दलको गठबन्धनको बैठकबाट पास गर्न र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट कर्तब्यनिष्ठ भएर मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने अर्जुनदृष्टी बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
