१९ आश्विन २०७९, बुधबार

मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणले

President Bhandari Nagarikta bidhyek

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनसहित मधेस केन्द्रीत दलले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बचाउ गरेको छ । यसले चुनावको मुखमा दलहरुबीच दुरी बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेका बेला राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेको विषयलाई लिएर दलहरु दुई कित्तामा उभिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताइरहँदा एमाले बचाउमा उत्रिएको छ । सार्वभौम संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर लाखौं नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाएको मात्र नभएर संविधानमाथि नै निर्मम प्रहार गरेको निष्कर्ष सत्तारुढ दलहरुको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका १ लाख ९१ हजारभन्दा बढीका सन्तानले नागरिकता पाउने छैनन् । यसको सबैभन्दा धेरै असर मधेस प्रदेशमा परेको छ ।

सत्तारुढ र मधेस केन्द्रीत दलले राष्ट्रपतिको कदमको चर्को विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी एमाले भने बचाउमा उत्रिएको छ ।

त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको इसारामा चल्ने गरेको आरोप नलाग्ने गरेको होइन । तर चुनावको मुखमा दलहरुले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजिरहेका बेला राष्ट्रपतिले विधेयकलाई नै अस्वीकार गरेपछि दलहरुबीचको दुरी झन् बढ्ने संकेत गरेको छ ।