२० आश्विन २०७९, बिहीबार

नयाँ संविधान जारी भएको ७ वर्ष तर कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएनन् !

rambaran

२०६२/ ६३ सालको आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान हो । संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्यो ।

संसदले समेत आफनो पहिलो कार्याकाल सम्पन्न गरेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार देखिएन । संविधानले सुनिश्चत गरेको अधिकार कति प्राप्त भयो ? राज्यका अंगहरुको विधिसम्मत प्रयोग भयो कि सत्ताका लागि मात्रै ? यि र यस्तै प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन ।

आन्दोलनको जगमा मुलुकको नयाँ संविधान पाएको ७ वर्ष पुग्यो । संयोगबस संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्नु र त्यही संविधानलाई टेकेर कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसदको पहिलो कार्यकाल पनि लगभग एक साथ समाप्त भएको छ । तर त्यही संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भिर आरोप सहित महाअभियोग लागेपछिको सकस अझै सकिएको छैन ।

संसदको पहिलो कार्यकालले कति काम गर्न सक्यो ? त्यो प्रश्न पनि छ । जनप्रतिनिधि संस्थाले बनाएको संविधानमा संसदको कार्यकालबारे अन्योल स्वभाविक थिएन । त्यसो त अधिकांश समय सरकारमै रहेर पनि मधेश केन्द्रित दलले संसदको अन्तिम बैठकमा संविधान अपुरो भन्न छोडेनन् ।

त्यसो त पाँच वर्षे संसदको कार्यकालमा दुई पटक विघटनको प्रयास भयो । सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक ब्युँताइदिए पनि सदन प्रभावकारी भएन। संसद र अदालत मात्रै होइन राष्ट्रपतिको भुमिकाबारे पनि संविधानलाई दोष देखाइएको छ ।

संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि अलमलमा पर्नु त्यसैको कारण हो । यी तमाम समस्या समाधान र जनस्तरसम्मको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा कहिले पुग्छ ? प्रश्नको जवाफ आएको छैन ।

संविधान कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण समय पाँच वर्षमा संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई विवादमा तानेर राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको मर्म भन्दा आफुखुशी व्याख्या गरेको देखियो ।

जनमतको सम्मान संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर संविधानको पालना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने दलहरु सत्ता र स्वार्थभन्दा माथि कहिले उठ्लान ? मतदाता प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् ।