प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरु मतदातासमक्ष पुग्न घोषणापत्र तयार पार्न जुटेका छन् । घोषणापत्रमा दलहरुले आफ्नो एजेन्डा मात्र राख्दैनन्, सरकार बनाउन सके पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्तसमेत बनाउँछन् ।
यसपटक पनि प्रमुख दलहरुले परिवर्तित व्यवस्थालाई थप संस्थागत गर्दै जनतामा विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने घोषणापत्र बनाउने तयारी गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ नयाँ विषय समेटेर घोषणापत्र बनाउँछन् । तर पाँच वर्षसम्म पनि घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने समीक्षासमेत हुने गरेको छैन । त्यही कारण मतदातामा दलका घोषणापत्रको छाप सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।
यो पटक पनि दलहरु मतदातालाई आकर्षित गर्ने खालका घोषणापत्रको मस्यौदा लेखनमा लागिसकेका छन् । जनजीविकालाई समेट्ने योजना दलहरुको छ । अझ सत्ता गठबन्धन दल त साझा घोषणापत्रकै तयारीमा छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई यो पटकको निर्वाचनमा दवाव छ । साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि अघिल्लो पटकको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको एमालेलाई नयाँ विषय समेट्न कठिन छ । त्यसमाथि पाँचदल एकातिर भएका बेला एमाले केही साना दललाई साथमा लिएर चुनावमा जाने तयारीमा छ ।
विकास र समृद्धिमा गठबन्ध नदल तगारो भएको भन्दै स्थिर सरकारका लागि मत माग्ने गरी घोषणपत्र बनाउने तयारी गरेको छ ।
साना राजनीतिक दल पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । तर जनताका सरोकारलाई बलियोसँग उठाउने भन्दा उडन्ते कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा ल्याउँदा मतदातामा अविश्वास बढ्नेतर्फ दलहरु सचेत हुनैपर्छ ।
