अंकुश नै अंकुश आयोगको दलहरुलाई, आचारसंहिता कार्यन्वयन थप जटिल !
निर्वाचन आयोगले आसन्न संसदीय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मार्यदित निर्वाचनका लागि आचारसंहितामा आयोग थप आक्रमक देखिन्छ । तर आचारसंहिताकार्यन्वयनमा भने आयोग संधै शंकाको घेरामा छ ।
मंसिर चार गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगल आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा दलहरु जति सके खुकुलो बनाउन खोज्ने र आयोग सके जति कस्ने खोज्ने परिदृश्य यो पटकको आचारसंहितामा पनि प्रष्ट देखिन्छ । आयोग आचारसंहिताका सवालमा थप आक्रमक बनेको छ ।
दलहरुलाई आचारसंहितामा मार्फत अनुशासित बनाउने सबै जोडबल लगाएकै छन । निर्वाचन आचारसंहितामा आयोगले मनोनय दर्ता,घरदैलो अभियान,चुनाव प्रचारमा २५ जना भन्दा बढि सहभागी गराउन नपाउने,सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, उम्मेदवारको वयतिक विवरण थप गरेका छन ।
शीर्ष दलहरुको विरोधकाबीच चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जना भन्दा बढी हुन नपाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । बाजा गाजा झाकीलाई निषेध नै गरेको छ ।
आयोगले तोक्ने खर्च र चुनावमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्वाचन लड्न समेत कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले २५ जना भन्दा कम सहभागीतामा जोड दिएको छ ।
आचारसंहिता कार्यन्वयन विगत भन्दा थप प्रभावकारी बनाइने आयोगको दावी छ । आगामी निर्वाचनमा आचारसंहिता कार्यन्वयनमा आयोग थप कडिकडाउ गर्ने पक्षमा छ ।
पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब ८० दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आचारसंहिता चुनावी अनुशासनको मेरुदण्ड मात्र होइन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आधार समेत हो ।
चुनावमा भाग लिने दल, अनावश्यक खर्च र भड्किलो गतिविधि रोक्न पनि आचारसंहिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर आचारसंहिता कार्यन्वयन र अनुगमनमा भने बारम्बार आलोचित आयोग कति आगामी निर्वाचनमा कत्तिको खरो उत्रिन सक्छ त्यसको आधारमा यसको मूल्यांकन हुनेछ ।
