तीन दशकमा ३८ गुणाले बढ्यो चुनाव खर्च, सुशासनमा प्रश्न
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ साल वैशाख २९ गते भएको पहिलो आम निर्वाचनमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यो बेला निर्वाचन आयोगले गरेको खर्च ११ करोड मात्रै थियो ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि र २०५६ सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चुनाव खर्च ह्वात्तै बढ्यो । एक अर्बबाट झण्डै ३ अर्ब पुग्यो ।
२०६२/ ६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा खर्च तेब्बर पुग्यो । त्यो चुनावमा साढे सात अर्ब खर्च हुँदा आयोगले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पाएको थियो । त्यसयता प्रत्येक निर्वाचनमा चुनावको खर्च दोब्बर हुँदै आएको छ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा २०६४ को खर्चभन्दा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भयो । आयोगले मात्रै झण्डै ६ अर्ब खर्चेको तथ्याङक छ ।
२०७४ सालको स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै ३० अर्ब खर्च भएको छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि १९ अर्ब बजेट छुट्याइएको सरकारले आयोगलाई १० अर्ब दिएको छ।
निर्वाचन खर्चमा भैरहेको बढोत्तरीले समग्र चुनाव निकै महंगो बन्दै गएको पुष्टि गर्छ । नियमित काम गर्नैपर्ने सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई समेत दोहोरो तलब भत्ता दिएर राज्यकोषको मोटो रकम सिद्याउने गरिएको छ ।
यो त सरकार र आयोगले गर्ने प्रत्यक्ष खर्चको विवरण हो । प्रधानमन्त्री/मन्त्री चुनावमा खट्दा सुरक्षाकर्मी र सवारी प्रयोगमा तथा अप्रत्यक्ष खर्चको त हिसाब नै हुँदैन ।
२०४८ सालमा एक जना मतादाता बराबर ९ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च गरेको आयोगले ७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा ५ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले निर्वाचनमा पैसा कसरी खन्याईन्छ भन्ने देखाउँछ । यो प्रवृतिले सुशासनमा कस्तो असर पार्छ त ?
समय, प्रविधि, जनशक्ति र महंगीले निर्वाचन खर्चमा असर त पर्छ नै । तर खर्च नियन्त्रणमा सरकार र आयोग संवेदनशील नहुँदा निर्वाचन थेग्नै गाह्रो हुनेगरी महंगो भैरहेको छ । उम्मेदवारको अधिक खर्चदेखि चलखेल र भष्ट्रचार जस्ता घटना बढ्दै गएका छन् ।
