पाँचदलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन सर्लाहीका प्रदेश सांसद रामनरेश रायलाई गत वर्ष मंसिर ३० गते उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीबाट हटाइयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसाग चिढिएका राय प्रदेशसभामा निकै कमै मात्र उपस्थित हुन्छन् ।
प्रदेशसभाका लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सभामुखको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभा सदस्य राय आठौं र नवौं अधिवेशनमा भएका ३७ वटा बैठकमध्ये ३ दिन मात्र उपस्थित छन् । उनी त उदाहरण मात्र हुन् ।
मधेस प्रदेशमा धेरै सांसद नियमित सदनमा जाादैनन् । त्यसमाथि अहिले त झन् चुनाव नै घोषणा भएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यान सदनमा छैन । त्यति मात्र होइन, सरकार पनि प्रदेशसभाप्रति उदासिन छ ।
५ वर्षको अवधिमा २ सय २३ पटकका बैठकबाट ५५ वटा विधेयक पारित गर्न सकेको प्रदेस सरकारले १० औं अधिवेशन बोलाउन भने सुरसार नै गरेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलले भने सदनसाग सरकार डराएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकारका अनियमितताबारे सदनमा चर्चा हुने भएकाले अधिवेशन नै बोलाउन नचाहेको विपक्षीको आरोप छ । मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा ७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
बालिका संरक्षण, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश पर्यटन प्रबर्द्धन तथा व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभाबाट समय अगावै पारित नभए शून्यमा झर्ने निश्चित छ ।
