१६ आश्विन २०७९, आईतवार

चुनाव घोषणापछि मधेशको प्रदेशसभा प्रभावकारी भएन

madhes

पाँचदलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन सर्लाहीका प्रदेश सांसद रामनरेश रायलाई गत वर्ष मंसिर ३० गते उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीबाट हटाइयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसाग चिढिएका राय प्रदेशसभामा निकै कमै मात्र उपस्थित हुन्छन् ।

प्रदेशसभाका लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सभामुखको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभा सदस्य राय आठौं र नवौं अधिवेशनमा भएका ३७ वटा बैठकमध्ये ३ दिन मात्र उपस्थित छन् । उनी त उदाहरण मात्र हुन् ।

मधेस प्रदेशमा धेरै सांसद नियमित सदनमा जाादैनन् । त्यसमाथि अहिले त झन् चुनाव नै घोषणा भएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यान सदनमा छैन । त्यति मात्र होइन, सरकार पनि प्रदेशसभाप्रति उदासिन छ ।

५ वर्षको अवधिमा २ सय २३ पटकका बैठकबाट ५५ वटा विधेयक पारित गर्न सकेको प्रदेस सरकारले १० औं अधिवेशन बोलाउन भने सुरसार नै गरेको छैन ।

प्रतिपक्षी दलले भने सदनसाग सरकार डराएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकारका अनियमितताबारे सदनमा चर्चा हुने भएकाले अधिवेशन नै बोलाउन नचाहेको विपक्षीको आरोप छ । मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा ७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

बालिका संरक्षण, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश पर्यटन प्रबर्द्धन तथा व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभाबाट समय अगावै पारित नभए शून्यमा झर्ने निश्चित छ ।