निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गर्ने आचारसंहिता सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । ८३ पृष्ठको आचारसंहितामा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरु अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । तर, आचारसंहिताका केही बुँदा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका छन् ।
निर्वाचन आयोगका कार्यान्वयन हुन कठिन आचारसंहिताका केही बुँदा
परिच्छेद ३ को ५ मा भएका व्यवस्था–
–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार बनेका क्षेत्रमा बाहेकमा प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने
–प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका हकमा पनि आफू उम्मेदवार बनेका क्षेत्र बाहेकमा प्रचार–प्रसारमा रोक
–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो दल वा उम्मेदवारका पक्षमा प्रचार गर्न नपाउने
विगतका अनुभवनलाई हेर्दा यो प्रावधान लागु हुन कठिन देखिन्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि भएका कारण निर्वाचन प्रचार प्रसारमा निस्कने निश्चित छ ।
त्यस्तै मन्त्रीहरु पनि राजनीतिक दलको माथिल्लो तहमा हुने भएका कारण प्रचार–प्रसारमा जान्छन नै । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगले पार्टीको हैसियतमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय प्रतिनिधिले प्रचार गर्न नपाउने नियम बनाएको छ ।
आचारसंहिताका अन्य बुँदाः
–निर्वाचन प्रचारप्रसार र उम्मेदवारी मनोयन दर्ता गर्न जाँदा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने
–उम्मेवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी, टिसर्ट, झण्डा बोक्न नमिल्ने
–सार्वजनिकस्थलमा दलको झण्डा दल वा उम्मेवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नपाउने
यहाँ चुनाव प्रचार–प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रवधानमा पनि राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै प्रचार सामग्रीको प्रयोगमा लगाइएको रोकमा पनि दलहरु असन्तुष्ट छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा बनाइएको तीन सय वर्ग इन्च क्षेत्रफलसम्म आकार भएको एउटै रंग र मुद्रकको नामसहितको मात्रै पर्चा प्रयोग गर्न पाइनेछ। त्यस्तै दलको झण्डा वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सावर्जनिकस्थलमा झुन्ड्याउन नपाउने पनि आचारसंहितामा छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता हुबहु लागू हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता खर्चलाई सीमित गर्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नका लागि जारी गरेको बताउँदै आएको छ । तर विगतका अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने आचारसंहिता औपचारिकताका लागि मात्रै हुने निश्चित छ ।
