१६ आश्विन २०७९, आईतवार

कतिसम्म सत्ता लिप्सामा रमाउँछ माओवादी केन्द्र भन्ने उदाहरण कर्णाली प्रदेशमा, सबै सांसद बने मन्त्री

karnali sarkar

माओवादी केन्द्र कतिसम्म सत्ता लिप्सामा रमाउँछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । ११ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये अधिकांश उच्च पदमा छन् । तर, त्यतिले पनि नपुगेर अन्ततः अन्य दुई सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउँदा पाँच वर्षमा माओवादीका सबै प्रदेश सांसद कर्णालीका मन्त्री बन्ने भएका छन् ।

शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले दुई जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहको ठाउँमा कृष्णा शाह र रातो कामीको नाम पठाइयो ।

सिफारिस भएका दुवै जनालाई आइतबार मन्त्री नियुक्त गरिँदैछ । योसँगै कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका सबै सांसद पाँच वर्षको अन्तरालमा मन्त्री बनेका छन् ।

को–को बने मन्त्री ?
विमला केसी – भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री
नरेश भण्डारी – आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री
सीता नेपाली – आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री
गोपाल शर्मा – आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
विन्दमान विष्ट – आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
गणेशप्रसाद सिंह – जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री
वीरबहादुर शाही – उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री
कृष्णा शाह – आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री (नियुक्त हुँदै)
रातो कामी – जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री (नियुक्त हुँदै)
छिरिङ् डम्डुल लामा ‘कार्चेन’ (गैर सांसद) – उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सबै सांसद मन्त्री बन्नुले सत्ता स्वार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ । तर, माओवादीको प्रदेश नेतृत्व भने समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउनका लागि यो निर्णय लिइएको भन्दै बचाउ गर्छन् ।

समावेशीकै मुद्दालाई जोड दिइरहँदा नागरिक समाजका अगुवा भने पुरुषभन्दा महिलालाई नै मन्त्रीमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

मन्त्री बनेकाले अहिलेसम्म प्रदेशमा खास उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । तर भाग पुर्‍याउने नाममा मन्त्री फेरिने क्रम रोकिएको छैन । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका बेला मन्त्री फेरिनु फोटो टाँस्नकै लागि हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन ।