चुनावपछिको सरकार नेतृत्व आफैंले गर्ने दुई ठूला दलको चाहनाका कारण सत्तारुढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सी टुंग्याउन सकेको छैन ।
साउनभित्रै प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले भदौ पहिलो साता बित्दासमेत मूर्त खाका ल्याउन सकेको छैन । शीर्ष नेताको तहमा बाक्लिएको छलफलमा पनि दलीय अडान टकराउने क्रम कायमै छ ।
साउन २० गते गठिन कार्यदलको भदौ १ गतेसम्म चारपटक बैठक बस्यो । दुई पटक शीर्ष नेतासँग छलफल भयो । तर, उसले भागवण्डाको मुख्य आधार के हुने भन्नेसमेत खुट्याउन सकेको छैन । बढि सिट हत्याउने स्वार्थका कारण शीर्ष तहले पनि कार्यदललाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन् । गठबन्धनको शीर्ष तह र कार्यदल दुबै ‘काम हुँदैछ’ भन्नेमै सीमित छन् ।
२०७४ मा जितेको सिट सम्बन्धित दललाई सुरक्षित गरेर एमालेले जितेका क्षेत्र ६०–४० प्रतिशतमा भागबण्डा गर्नेबारे कार्यदलमा सुरुदेखिनै छलफल भइरहेको छ । यसमा कांग्रेस सहमत भए गठबन्धनमा अहिले रहेका र थपिने वामपन्थी दललाई आफूले पाउनेबाट दिएर भएपनि मनाउने माओवादीले प्रस्ताव गरेको चर्चा छ ।
नेपाली कांग्रेस
गठबन्धनका अन्य दल
२०७४ मा जितेको क्षेत्र स् २३ २०७४ मा जितेको क्षेत्र स् ६०
६०५ ले थपिने क्षेत्र स् ३३ ४०५ ले थपिने क्षेत्र स् ४९
कांग्रेस चुनावपछि माओवादी केन्द्र नआएपनि साना दललाई लिएर सरकार बनाउन सकिने गरी सिट सुरक्षित गर्न चाहान्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकार गठनको साँचो आफूबाट नफुत्कियोस् भन्ने सोचाइमा छन् ।
अझ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त समाजवादी केन्द्रको धम्कीसहित गठबन्धनमा कांग्रेस इतरका दल थपेर कांग्रेसकै सिट घटाउने नीतिमा देखिन्छन् ।
कांग्रेस र गठबन्धनमा अहिले रहेका चारसहित थपिने दलले चुनाव लड्ने क्षेत्र हाराहारी भए भोलि एमालेको साथ लिएर आफ्नै नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने दाहालको विश्लेषण छ । दाहालको चलाखीमा कांग्रेसले शंकाका सुविधा पाउँदा पनि कार्यदल छलफलमै सीमित भएको हो ।
एमालेको समेत मतले जितेको भन्दै कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका दलले २०७४ मा सुरक्षित गरेका सबै सिट छाड्न तयार छैन । छाड्दा शक्तिशाली नेताकै व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, पार्टीमा आन्तरिक किचलो बढ्ने र अन्नतः नयाँ सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातबाट फत्किने कांग्रेसका ठम्याई छ । सत्तारुढ गठबन्धनका चार दल पनि आफ्ना सिट आफैंले पाउनुपर्ने अडानमै छन् ।
कार्यदलले निर्णय गर्न नसकेपछि आधारसहित सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने संयोजक कृष्ण सिटौलालाई दिइएको थियो । उनले पनि मूर्त खाका ल्याउन सकेनन् । कार्यदल हुँदै उपल्लो तहमा उक्लिएको दलीय अडानको उल्झन कसरी सुल्झाउने भन्नेबारे शीर्ष तहमा पनि गम्भीर छलफल भएको छैन ।
