चुनाव लाग्न थालेको संकेत केन्द्र र प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भएसँगै सत्तारुढ दलहरुले राजनीति केन्द्रित गतिविधिलाई ध्यान दिन थालेपछि विभागीय मन्त्रालयका घोषित कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन् । १ लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई चुनावमा खटाउने तयारी भैरहँदा सेवा प्रवाहमा झनै सकस पर्ने देखिन्छ।
जेठ १५ मा बजेट आएपछि साउनसम्मको अवधि नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनका लागि हो ।
तर चालु आर्थिक बर्षको १ महिना पूरा भैसक्दा समेत सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन । रोजगारी र उद्यमशिलता कार्यक्रमलाई ५० अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन छ ।
मेक इन नेपाल, १० हजार युवा उद्यमशील लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको सुरसार छैन् । यि केही उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका योजनाको कार्यान्वयन नथाल्दा यो एक महिनामा विकास खर्च एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकता प्रभावकारी सरकार सञ्चालनभन्दा पार्टी र सत्ता गठबन्धनका बैठकमा देखिन्छ । मन्त्रीहरू चुनावी प्रचार र प्रशिक्षणमा खटिन थालेपछि २२ वटै मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ।
हो चुनावले गर्दा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले पनि मन्त्री र नेताहरूको ध्यान चुनाव केन्द्रीत भएको छ ।
अतिसुस्त र फितलो सरकारी कार्य प्रकृयाका कारण जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न उस्तै सास्ती छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
यहीबेला निजामति सेवाका १ लाखभन्दा बढि कर्मचारी मंसिरमा हुने चुनावमा खटाउने तयारी छ । अब नागरिकलाई सेवा लिन झनै सास्ती हुनेछ ।
सत्तारुढ पाँच दलले सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन भन्दै बनाएका संयन्त्र पनि निष्कृय छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार चुनाव केन्द्रीत हुन थालेपछि सेवा प्रवाह झनै खुम्चिने निश्चित छ ।
