सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी फैसला सुनाएपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा लिने बाटो खुलेको छ।
कर्मचारी समायोजनविरूद्ध दर्ता भएका ९९ रिटमा संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाए पछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा लिने र कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोक सेवासँग सम्बन्धित मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडलका अनुसार लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नू भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, ती सबै खारेज हुने आदेश भएको छ । उहाँका अनुसार सर्वोच्चको आदेशसँगै लोकसेवा आयोगलाई यसअघि रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
