१६ आश्विन २०७९, आईतवार

उम्मेदवारलाई यस्तो कडाइ गर्ने प्रयासमा निर्वाचन आयोग

nepal elecion commison

मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा लागू गरिने आचारसंहिताको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले दलहरुबाट सुझाव लिएको छ ।

दलहरुले दिएका सुझाव समेत समावेश गरेर आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिने आयोगको भनाइ छ । आयोगले गरेको आचारसंहिताको प्रस्तावमा यसपटक उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई लगाम लगाउन खोजेको छ ।

निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू गर्दै आएको छ । दलहरुसँगै छलफल गरेर आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने गरेपनि पूर्ण पालना भएको पाइँदैन नत कारवाही नै हुने गरेको छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग आचारसंहिताबारे सोमबार छलफल गरेको छ । आयोगले यसपटक प्रचार–प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउनेदेखि उम्मेदवारहरुले खर्चको पारदर्शिताका लागि बैंक खाता खोल्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–
–प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरकारका पदाधिकारीले आफूले उम्मेदवारी दिने निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने
–उम्मेवारले मनोनयन दर्ता गर्दा नै खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने
–निर्वाचन खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने र बैंक खाता खोल्नुपर्ने
–मौन अवधि शुरु हुने मितिभन्दा १५ दिन अघिबाट मात्रै चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न पाइने
–उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनुपर्ने, विजयी भएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
–सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा तोकिएभन्दा बढी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने
–मनोनयन दर्ता र प्रचार–प्रसारका क्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा दलहरुले पनि आआफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रचारप्रसार गर्न नपाउने प्रावधान व्यवहारिक नहुने सुझाव दिएको छ ।

नेकपा एमालेले मौन अवधिको समय २४ घण्टा मात्रै कायम गर्न सुझाव दिएको छ । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुनुपर्ने र प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुनेको संख्या तोक्न नहुने एमालेको सुझाव छ ।

छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलका प्रतिनिधिहरुले भने आचारसंहिता जारी भएपछि कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आयोगले हरेक निर्वाचनमा कर्मकाण्ड पुरा गर्न आचारसंहिता जारी गर्ने, पालना नहुने र उल्लंघन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने गरेको आम गुनासो छ ।