भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि कर्णालीका ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अझै पनि सम्पति विवरण बुझाएका छैन् ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पटक पटक सूचना प्रकाशित गरी सम्पति विवरण बुझाउन ताकेता गरे पनि ४५ स्थानीय तहले सम्पति विवरण नबुझाएका हुन् । ३१ साउनसम्ममा सम्पति विवरण बुझाइ सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । कर्णालीका ३४ स्थानीय तहले मात्र सम्पति विवरण बुझाएका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा डोल्पाको ठूलीभेरी, डोल्पो बुद्ध, से-फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, काईके, छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
यस्तै, हुम्लाको सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाका छन् । सल्यानका बागचौर, छत्रेश्वरी, दार्मा, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेंसी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको आठबीस नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका छन् । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिकाका जनप्रतिधिले बुझाएका छैनन् ।
कार्यालयका अनुसार कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका, मुगुका छाँयानाथ रारा नगरपालिका, मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ ।
