किन सर्वदलीय सहमति भएन नागरिकता संशोधन विधेयकमा ?
बहुमतका आधारमा हिजो प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रकृयाका लागि अब राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरे पनि सत्तापक्षले जस्ताको तस्तै सदनबाट अघि बढाएको हो । मत विभाजनका बेला एमालेले समेत तराई मधेश केन्द्रित आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो । यसलाई दलहरुको निर्वाचन माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।
बारम्बारको छलफलमा दलीय दाउपेच र सत्ता र शक्ति अनुसार अडान फर्दा नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय सरोकारको बिषयमा बहुमतबाट पारित हुने स्थिति बनेको हो ।
मुख्य दलहरुले चाहेको भए संसदको पाँच वर्षको अवधिमा सहमति जुटाएरै पारित हुने अवस्था थियो । तर सत्ता र प्रतिपक्षीमा रहदाँ दुई खालको चरित्र दलहरुमा देखाए ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन विषय अगाडि बढाएको थियो अहिलेको विधेयकमा सोही विषय छन् । तर एमाले विपक्षमा पुगेपछि अहिले बोली फेर्यो । त्यसो त विधेयक माथि मत विभाजन माग गरेको उसले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाउन सकेनन् ।
बैठकमा मधेश केन्द्रीत अधिकांश सांसदहरुलाई उपस्थित नै गराइएन। ९८ मध्ये ६० सांसद मात्रै सदनमा उपस्थित हुनुलाई चुनावी चलाखीका रुपमा हेरिएको छ ।
सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन बनाएर जाने चुनावमा जाने रणनीति बनाएपछि एमाले चुनावी मुद्दाको खोजीमा देखिन्छ । उसले राष्ट्रपतिलार्इ समेत प्रयोग गरेको अन्य दलको आरोप छ । तर सत्ता पक्षमा पनि राजनीति नै भयो । पहिले वैवाहिक अंगिकृतको सन्दर्भमा ७ वर्षे प्रावधानको अडान लिएको माओवादी केन्द्र अहिले पछि हट्नु त्यही कारण हो ।
कांग्रेसले त संसदीय समितिमा छलफल भएर पारित भएको व्यवस्थालार्इ सुन्न नै चाहेन । गठबन्धनको बाध्यताभित्र खेल्दै कांग्रेसले तुरुन्तै अर्को विधेयक ल्याएर पारित गरायो ।
कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट बन्चित हुनु हुन्न । तर नागरिकताको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ । दलहरु सहमतिमा अघि बढेको भए विवादित अवस्था नआउन सक्थ्यो । नागरिकतामा भोटको राजनीति जोडियो भने त्यो मुलुककै लागि हितकर हुँदैन ।
