११ आश्विन २०७९, मंगलवार

दलहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन फितलो

nepal parliament building

संविधानको धारा ३ सय २ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको ७ वर्ष र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा गठन भएको करिव ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कर्मचारी समायोजन टुङ्गोमा पुगेको छैन ।

न त प्रदेशहरुले आफ्नो एकल अधिकारभित्र पर्ने निजामती सेवा सञ्चालनको अधिकार नै पाएका छन् । संघले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख विषयसमेत अलपत्र छन् ।

संविधानको भाग ३ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसहितका ३१ वटा मौलिक हक छन् । नागरिकका यी हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अन्तिम समयमा नियम निलम्बन गरेका ऐन बनाइए पनि संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको छिटफुट वाहेक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधानले ऐन बमोजिम र ऐनले कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुने भनेपछि नियमावली नबनेर मौलिक हकको कार्यान्वयन रोकिएको हो ।

संविधानमा उल्लेख भएवाहेक संवैधानिक आयोगहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । तर अख्तियार, मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक आयोगका विधेयक संसद्मै अलपत्र छन् ।

कतिपय आयोगको त संवैधानिक अधिकारअनुसारको कानुन प्रस्तावसम्म गरिएको छैन । त्यति मात्र होइन, संघको केन्द्रीकृत मानसिकताकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमै प्रयोग भएको एकल अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा संविधानले बाध्यकारी भनेका बाहेकका कानुन बनाउन दलहरु उदासिन देखिए । धेरैजसो समय राजनीतिक खिचातानीमै रुमलिँदा संविधान लेखिएका व्यवस्था व्यवहारिकरूपले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।