सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा विकासका काम प्रभावहीन भइरहेका छन् । जसका कारण संरचना दिगो नहुने र नागरिकले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यो समस्या समाधानका बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक करिब ३ किलोमिटर छ । यही सडकलाई ६ लेनको बनाउन भन्दै काम शुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्यो । ६ वर्षमा जम्मा २६ प्रतिशत काम सकिएको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती त छँदैछ, प्रमुख कारण सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव हो ।
कहिलेकाहीँ त एउटा निकायको काममा अर्को निकायले असहयोग नै गरेको पनि स्थानीयको आरोप छ । सडक विस्तारका लागि समयमै भौतिक संरचना नहटाइनु, बिजुलीका पोल, खानेपानीका पाइपको व्यवस्थापन नहुँदा सडक निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल शहरको मुख्य समस्या त्यही ३ किलोमिटर सडक खण्ड हो । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई असहज बनाएको छ ।
सरकारी कार्यालयबीच समन्वयनकारी भूमिका नहुँदा सडक निर्माणको काम मात्र नभएर खानेपानी, विद्युत, ट्राफिक ब्यवस्थापन, सवारी पार्किङ्गलगायतका समस्या हुने गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरुबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखहरुबीच छलफल हुनु सकारात्मक हो । समन्वयकारी भूमिकालाई ब्यवहारमा उतार्न सके विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउनेदेखि सेवाग्राहीले सुविधा समेत पाउने छन् ।
