१९ आश्विन २०७९, बुधबार

प्रयोग नभइ थन्किए आवश्यकताविनै मधेस प्रदेश सरकारकाले खरिद गरेका करोडौंका सामान

pradesh 2 madhesprades
फाइल फोटो

मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आवश्यकताविनै खरिद गरेको करोडौंका सामान एक पटक पनि प्रयोग नभइ थन्किएका छन् ।

मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी रूपैयाँको उपकरण र सफ्टवेयरमा खर्च गरेको पाइएको छ ।

तर, ती उपकरण तथा सफ्टवेयरहरू अहिलेसम्म एक पटक पनि चलाइएको छैन । प्रयोगमा नै नआइ उपकरणको ग्यारेण्टी अवधि समेत सकिएकोछ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्यालय आयोजना व्यवस्थापन, अफिस अटोमेसन लगायतका ६ प्रकारको सफ्टवेयर खरिद गर्दा ६६ लाख १८ खर्च गरेको थियो । ती सफ्टवेयरको उपयोगमा आएनन् ।

सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म सफ्टवेयर सुधार तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । तर, सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा नल्याइएकोले मर्मत सुधार अवधि समेत समाप्त भएको छ । 

सफ्टवेयर खरिद गरेपछि लागु हुन सक्ने÷नसक्नेतर्फ खरिद गर्नुपूर्व विश्लेषण गर्नुपर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता, सफ्टवेयरको आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।  

मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको रहेको छ । तर, प्रदेशका गृहमन्त्रालयले मधेस भवनको सुरक्षाका लागि लाखौ रूपैयाँको विभिन्न उपकरणहरू खरिद गरेको थियो ।

मधेस भवन परिसरमा सुरक्षासम्बन्धी डिटेक्टर, स्क्यानर, कम्प्युटर लगायतका उपकरण खरिद गर्न ९८ लाख ४४ हजार खर्चिएको थियो । ती उपकरणहरू जडान गर्ने स्थान, भवन लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण नभएकाले ती अहिलेसम्म प्रयोगमा भएका छैनन् । सबै सामार्न  भण्डारमै थन्किएको छ ।

सामानको परीक्षण समेत नगरी रकम भुक्तान गरिएको छ । खरिद भइसकेका समानको ग्यारेण्टी अवधि एक वर्ष रहेकोमा सो अवधि समाप्त हुँदा समेत सामान जडान गरिएको छैन । 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले तीत सफ्टवेयर १३ लाख ९६ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, ती सफ्टवेयर समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । 

भूमि, व्यवस्था कृषि सहाकारी मन्त्रालयले नापी सर्भे प्रयोजनाको लागि ९७ लाख २० हजार रूपैयाँमा ड्रोन, क्यामेरालगायतका उपकरण खरिद गरेको थियो । तर, ती सामान समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उपकरण त्यतिकै थन्किएका छन् । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक परमेश्वर साहले कुनै पनि समान खरिद गर्दा त्यसको औचित्यता छ छैन मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । यहाँका मन्त्रालयले कमिसनको खेल जथाभावी सामान खरिद गर्ने गरेको उनको आरोप छ । 

प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले समानहरू अघिल्लो मन्त्रीले खरिद गरेको र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको बताए । उनले मधेस भवनको ३ नम्बर गेटमा सामान लगाउने तर यसका लागि भौतिक मन्त्रालयले सडक निर्माणमा ढिला सुस्ती गरेकाले लगाउन नसकिएको बताए ।

साहले भने ‘सडकको अधुरो कामहरू रहेको छ, भौतिक मन्त्रालयले ठेक्का लगाएको काम सकिए लगत्तै आवश्यक भवन निर्माण गरेर सामानहरूलाई प्रयोगमा ल्याइने छ ।’