बजेटमा राष्ट्रघात गरेको गम्भीर विषयमा माओवादी केन्द्रका विवादित नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएपछि झनै आलोचना भयो ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका केही निहीत स्वार्थ पूरा गर्न अर्थमन्त्री बनाएको आरोप लागिरहेका बेलामा शर्माले मन्त्रालयमा गएर दोस्रो दिन के काम गरे त ?
चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बीच अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा दोस्रो दिन अर्थात सोमबार विहान १० नबज्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । उनी दिनभर जस्तो कार्यकर्ता र सुभेच्छुकसाग भेटघाटमै व्यस्त भए । केही समय उनी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई बजेट कार्यान्वयनको छलफलमा सहभागी भए र केही निर्देशनसमेत दिन भ्याए ।
२० गतेसम्म विदामा बसेका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको विकल्पमा कृष्णहरी पुष्करलाई वा अरु कसलाई ल्याउने भन्नेमा उनले निकटस्थ र सल्लाहकारहरुसाग परामर्श गरे । चुनावको मुखमा विश्वासिलो अर्थ सचिवको खोजीमा शर्मा लागेका छन् ।
उनले आफू मातहत निकायका कम्पनीमा लाइसेन्स बााड्ने काम अघि बढाएकाले त्यो चुनावअघि नै सक्न चाहेका छन् । त्यसमाथि गठबन्धन शीर्ष नेताहरुको समेत केही स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा शर्मा रहेको विश्लेषक बताउाछन् ।
त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले नै सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीबीच व्यवसाय खोसाखोस गर्ने क्रम बढेका बेला बजेटमार्फत् नयाा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
जबकी बिमा कम्पनीको संख्या घटाउन र उनीहरुको क्षमता बढाउन गत चैतमै बाध्यकारी रुपमा बिमा कम्पनीलाई पुाजी बढाउन बिमा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
लघु बिमा कम्पनी स्थापनाको अनुमति अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्छ । यसरी एकातिर संख्या घटाउन काम अघि बढिरहेको समयमा मन्त्री शर्माले कम्पनी थप्ने गरी बजेट बनाउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन ।
त्यति मात्र होइन, नयाा स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि मन्त्री शर्माले व्यापारीहरुसाग छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै अनुमति दिनुपर्ने भएकाले यो काम पूरा गरेर व्यापारीको सहयोग बटुल्ने लोभ मन्त्री शर्मामा देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धन इन्धनको कारोबारको जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई दिने खेलमा लागेको छ । त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीलाई हेलिकोप्टर खरिद गर्नेदेखि चुनाव हुने ठूलो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने बेलामा गठबन्धनका नेताहरुको जोडबलमा नै शर्मा अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति जति विवादास्पद र आलोचनाको घेरामा छ, त्यति नै जनस्तरमा असन्तुष्टी छ । तर जनमतकै आधारमा विधिको शासन चलाउन भन्दै सत्तामा पुगेका गठबन्धन दलहरुले यति गम्भीर नैतिक प्रश्नलाई कतै केही नभए जस्तो गरिरहेका छन् ।
छानविन समितिबाट राजनीतिक उन्मुक्ति दिलाउनुलाई जित ठानेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई के बाध्यता थियो अर्थमा शर्मालाई दोहोर्याउनुको ? अनि आफू समेत विवादमा पर्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन चाहेनन् त रोक्न ?
कार्यसम्पादनमा विवादास्पद र बजेट निर्माणमा बेइमानीको आरोपमा पद त्याग्न बाध्य जनार्दन शर्मालाई राजनीतिक उन्मुक्ति र अर्थ मन्त्रालयमा पुनर्नियुक्ति दिए पनि उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न ढाकछोप हुने देखिदैन् ।
बरु माओवादी अध्यक्ष दाहालले विवादित पात्र शर्मालाई फेरि अर्थमै पठाउनुको कारण पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीतिका रुपमा लिएको देखिन्छ । के शर्मालाई अर्थमा नपठाउँदा उनले महासचिवको अडान नछाड्ने देखेपछि दाहाल बाध्यतामा परेका हुन ?
यतिधेरै आलोचनाका बीच शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउनुमा माओवादीको स्वार्थले मात्रै काम गरेको छैन् । गठबन्धन सरकार भएकाले जनस्तरमा उठेका प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवातर्फ समेत सोझिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन टिकाउन, दाहाललाई नचिढ्याउन र स्वार्थ समूहको फाइदा हुने निर्णय गराउन पनि शर्मालाई अर्थमा पुनर्नियुक्ति दिएको अडकलबाजी भैरहेको छ ।
जनमतको उपेक्षा गरी सत्ता र शक्तिको गलत प्रयोग हुँदा विपक्षी समेत अघोषित रुपमा साक्षी बस्दा राजनीतिक इमान झन कमजोर बनेको छ । शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा फेरि आगमन त्यसैको पछिल्लो उदाहरण विश्लेषकको बुझाई छ ।
सरकार सुशासन, जनहित र विधिको नारा लगाउँछ। तर व्यवहारमा विवादित र आलोचित पात्रहरुको रक्षा कवच बनेर उभिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीमा शर्माको पुनरागमनले पुष्टी गरेको छ ।
