२० आश्विन २०७९, बिहीबार

कत्तिको संवैधानिक ? महानगरहरुद्वारा छुट्टै ऐनको माग

maha nagar

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले सबै स्थानीय तहलाई समेटेको छ । तर ६ वटा महानगरले आफूहरुका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेका छन् । तर अन्य पालिकाभन्दा विशिष्ट भएको दर्शाउन खोजेर महानगरपालिकाहरुले स्थानीय सरकारलाई संविधानले गरेको समान ब्यवस्थामा विभेद ल्याउन खोजेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले महानगर मञ्च नेपाल गठन गर्दै आफूहरुलाई विशिष्ट पालिकाका प्रतिनिधिका रुपमा उभ्याएका छन् ।

उनीहरुले ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये आफूहरु पृथक रहेको देखाउन अन्य तहहरु कमजोर भएकोसमेत अर्थ लाग्ने काम गर्न भ्याए । तर छुट्टै कानुनको औचित्य भने महानगर पदाधिकारीहरुले प्रट्याउन सकेका छैनन् ।

महानगरका जनप्रतिनिधिले संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न महानगरीय सुशासन नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन विद्यमान कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानून निर्माण गर्न छुट्टै कानून चाहिने दाबी गरेका छन् ।

उनीहरुले सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने, महानगरमा एउटै संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा दुई दिनसम्म छलफल गरेका थिए । महानगरहरुले समग्र नगरका समस्यालाई समान ढंगले समाधानको उपाय खोज्न प्रयत्न गर्नुपर्नेमा आफूहरु पृथक भएको देखाउन लागेका छन् ।

तीनै तहका सरकारले समान ढंगले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा महानगरहरुले छुट्टै कानुन बनाउन संघलाई गुहार्नु संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने संघीयताविद्को बुझाई छ ।

महानगरहरु भूगोल, जनसंख्या र बजेटका हिसाबले अन्य स्थानीय तहभन्दा ठूला भए पनि आफूलाई फरक मानेर आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी संघलाई गुहार्नुले संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या गर्ने जानकार बताउँछन् ।

संविधानले साना गाउँपालिका र ठूला महानगर सबैलाई समान देख्छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग नगरी महानगरले पृथक कानुन खोज्दा स्थानीय तहहरुबीचको वर्गीय विभेदलाई सतहमा ल्याएको छ ।