८ आश्विन २०७९, शनिबार

दलहरुभित्र स्वार्थ बाझिँदा निर्वाचनको मिति अन्योलमा

gathabandhan
फाइल फोटो

निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न दिएको समय सीमा घर्किएको छ । तर,सत्तारुढ दलहरुभित्र स्वार्थ बाझिँदा कहिले मिति तोकिने हो अन्योल कायमै छ ।

गत असार २२ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी मंसिर २ मा एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सुझाव दिए ।

१ सय २० दिनअगाडि नै मिति तोक्न आयोगले त्यतिबेला दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । आयोगको सुझाव मानेको भए सरकारले साउन २ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्वाचनको मिति अझै अनिश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिला भइरहेको विषयले सशंकित छ ।

आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले २ मंसिर आसपासमा गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने बताउनुभएको थियो । तर, मिति घोषणामा सरकार तातेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभित्र सहमति जुटाएर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा देखिनुहुन्छ । निर्वाचन आयोग पनि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा हुनेमा आशावादी देखिन्छ ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । ०७४ मा मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । मंसिर २२ गते संसदको कार्यकाल सकिँदैछ ।

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि विधेयकमा ध्यान नजाने भन्दै यी महत्वपूर्ण मानिएका दुई विधेयक पारित गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सिट बाँडफाँडमा गठबन्धनबीच सहमति हुन बाँकी रहेकाले पनि सरकार मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले मंसिरमा निर्वाचन हुने भन्दै तयारी थाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, आयोगले दिएको समयसीमा घर्कँदा पनि मिति तोक्न सरकारले गरेको ढिलाइले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।