महंगी नियन्त्रण गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने सरकारी प्रतिबद्धता केबल प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भएको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सोचेभन्दा पनि बढी महंगिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले औषत मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशत रहेको दाबी गरे पनि वास्तविकता भने निकै फरफ छ । समग्रमा मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत पुगे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न प्रयास नै गरेको छैन । नियामक निकाय पनि चुपचाप बस्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको सेकियै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकले मूल्य वृद्धि साढे ८ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । तर सोमबार सार्वजनिक राष्ट्र बैंककै मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भने उपभोक्ताले अहिले १४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको महसुस गरेको उल्लेख छ ।
महंगी यतिसम्म बढेको छ कि उपभोक्ता धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर पनि सरकारले महंगी नियन्त्रणको प्रयासमा लाग्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रय कारण देखाउँदै पन्छिँदै आएको छ । लामो समयसम्मको कोरोना महामारीपछि राहतको स्वास फेर्न लागेका नागरिकलाई महंगीको भारले नराम्ररी थिचेको छ ।
महंगी राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभन्दा २ प्रतिशतमाथि छ । गत आर्थिक वर्षमा महंगीलाई साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भने पनि सम्भव भएन । व्यापारीले हरेक सामानको मूल्य मनपरी बढाएका छन् । महंगी नियन्त्रण गर्न न सरकारले चासो दिएको न त नियामक निकाय नै सक्रिय छन् ।
बजार नियमन गर्ने निकाय सुस्त छन् । तर सरकारको लापरबाही नै मूल्य बढनुको मुख्य कारण रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।
नियमन गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफू एक्लैले गरेर अनुगमन गरेर बजारमा सुधार ल्याउन नसक्ने भन्दै पन्छिरहेको छ । समग्र सरकार नै अन्तर्राष्ट्रिय कारण भन्दै पन्छिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वास्तविक मूल्य वृद्धिभन्दा निकै कम तथ्यांक देखाईरहेको छ । सरकारी निकायको लाचारीकै कारण नागरिक महंगीले छटपटाउँदा पनि नियन्त्रमा कसैले ध्यान दिन सकेको छैन ।
