प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा गरिसक्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले एक सय २० दिनको समय मागेर मंसिर २ को मिति प्रस्ताव गरेको असार २२ मै हो । तर सरकार चलाउने दलहरुको ध्यान आगामी चुनाव जित्ने गरी कसरी तालमेल मिलाउने भन्नेमा देखिन्छ । गठबन्धन स्वार्थकै कारण सरकारले मिति तोक्न ढिलाई गर्दा चुनावको काममा असर पर्नसक्ने चिन्ता विज्ञहरुले गरेका छन् ।
०७४ सालमा दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २२ गते पदावधि सकिने भनेको छ । त्यसैले मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको असार २२ मै हो । सरकारले जति समय धकेल्छ, चुनावको काम र तयारीमा त्यति नै असहज अवस्था आउने आयोगको बुझाई छ ।
आयोगको प्रस्ताव र कार्ययोजना बुझ्ने बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सहकर्मीहरुले एक दुई दिन मिति तलमाथि नभए अन्यथा नलिन भनेका थिए । त्यस हिसावले पनि सरकारले उतिबेलै मिति तोक्ने आकलन थियो । तर अहिलेसम्म चुनावको मिति तोक्ने सुरसार छैन । बरु सरकारलाई त्यसअघि नै गठबन्धन सुनिश्चित गर्ने हतारो देखिन्छ । सरकारको ढिलासुस्तीले के संकेत गर्छ त ?
सत्तारुढ दलहरु भित्र निर्वाचनका आआफ्ना तालमेलका रणनीति र गठजोडको दाउपेचले निर्वाचनको मितिमै आलटाल हुँदा बढी अप्ठ्यारो आयोगलाई पर्छ । त्यसैले विज्ञहरुले चुनावको सफलताका लागि पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
प्राय हरेकजसो सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुकुलता भन्दा दलीय स्वार्थको सहजता खोज्ने प्रवृति हावी छ । त्यसैले निर्वाचन सफल बनाउन र चुनावको निष्पक्षताका लागि सरकारले दलीय दाउपेच हैन, आयोगलाई पर्याप्त समय पुग्ने गरी समयमै मिति तोक्न बिलम्व गर्नु हुँदैन ।
