एक वर्षअघि गठन भएको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य सुरु भएको छ ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको तयारी भएको हो । यस विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमतिसमेत जुटिसकेको छ ।
अघिल्लो वर्षको साउन २८ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर पााच दलीय गठबन्धनबाट बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत सहभागी छन् ।
राष्टिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । सरकार गठनका बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो रुपमा ८-८ महिना नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
यद्यपी माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कूलप्रसाद केसीलाई हटाउन केन्द्रीय नेतृत्व तयार नभएपछि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
गत असार १३ मा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भरसक मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने र नभए मन्त्रीहरु भए पनि फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपी मुख्यमन्त्री केसीले बजेट पारित गर्दासम्म समय मागेपछि कांग्रेसले पर्खेको थियो । अहिले संसदीय दलको निर्णय बोकेर कांग्रेस नेताहरु केन्द्रीय नेतृत्वसाग छलफल गर्न काठमाडौं गएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुने लगभग निश्चित जस्तै देखिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री बन्ने दौडधुपमा लागेका छन् । अहिले भइरहेका मन्त्री चाहिा पद जोगाउने कसरतमा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १३ मन्त्रालयसहित १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना र कांग्रेसबाट ५ जना मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बााकी रहादा मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको दौडधुपमा लाग्नु चुनावी एजेण्डाबाहेक केही देखिँदैन ।
