१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

खोजीको पात्र बनेका एम अधिकारी कहिले भेटिन्छन् ?

maha prasahd
फाइल फोटो

नेकपा एमालेले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा राखेका एम. अधिकारी अहिले सर्वाधिक खोजीको पात्र बनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै छद्म नाम प्रयोग गरेर एमालेले विभागमा राखेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म राजीनामा माग भइरहेको छ । तर एमालेले न सक्कली एम अधिकारी को हुन् भनेर देखाउन सकेको छ न महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हुन् भनेर भन्न सकेको छ ।

नेकपा एमालेले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई सदस्य बनाएपछि अहिले ती व्यक्ति को हुन् भन्ने प्रश्न चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ । यो नाममा एमालेले गरिरहेको ढाकछोपको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन भने राजीनामा माग्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।

त्यसो त प्रचलित नियम र कानूनले गभर्नर मात्र होइन राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारी पनि कुनै दलको सदस्य रहन मिल्दैन । यही प्रावधानका कारण असली एम अधिकारी को हुन् भन्ने चासो धेरैतिर बढेको हो । एमालेले दिएको टालटुले जवाफले एम अधिकारी
भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ । तर एमाले भने यो आरोपमा तुक नभएको जवाफ दिन्छ ।

एमालेको वेबसाइटमा अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा घनश्याम भुसाल र सचिवमा योगेन्द्रबहादुर शाहीको नाम राखिएको छ । यही विभागको नौ सदस्यमध्ये दोश्रो नम्बरमा एम. अधिकारीको नाम उल्लेख छ ।

एम अधिकारीको ठेगाना खोटाङ राखिएको छ । गभर्नर अधिकारीको जिल्ला पनि खोटाङ नै हो । तर एमाले कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी भने खोटाङमा जन्मिएर हाल विराटनगरमा बस्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोज अधिकारी नामको व्यक्ति एम अधिकारी रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । एमालेले अघिल्लै कार्यकालमा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउन निकै दौडधुप गरेको थियो । गभर्नरमा डा चिरञ्जीबी नेपाल नियुक्त भएपछि अधिकारी लगानी बोर्डको सिइओ बन्नु भयो ।

डा नेपालको कार्यकालपछि ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई नै पुनः गभर्नर बनायो । उहाँप्रति एमालेले देखाएको हदैसम्मको आशक्तिले पछिल्लो पटक एम अधिकारीको नाम सार्वजनिक हुनासाथ शंकाको सुई त्यसतर्फ सोझिएको हो ।

पछिल्लो पटक एमालेले खडा गरेका सीए एम अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो ढाकछोपको प्रयासलाई थप कमजोर बनाएको छ ।