प्रतिनिधिसभामा चार वर्षसम्म अलपत्र पारेर सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि नागरिकता विधेयक फेरि शून्यमा पुगेको छ ।
वैवाहिक अंगीकृत, जन्मसिद्द र आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा अब नयाँ कानुन कहिले बन्छ निश्चित छैन ।
विवादित विषय थाती राखेर अर्को विधेयक ल्याउने तयारी भए पनि अहिलेकै संसदबाट नागरिकता ऐन बन्नेमा सांसदहरुलाई नै शंका छ ।
नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको विषय वैवाहिक अंगीकृत हो । २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक गत असार ७ गते राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित हुँदा मुख्य विवाद थाती राखिएको थियो।
तत्कालीन नेकपाका सांसदले नेपाली केटासँग विहे गरी आउने विदेशी महिलालाई शुरुमा परिचय पत्र र ७ बर्षपछि नागरिकता दिनेमा एकमत थिए। तर कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत दलका सांसद भने समयसीमा राख्न नहुने पक्षमा थिए ।
बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट दिने कि नदिने, विगतमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तान र विदेशी ज्वाईको हकमा समेत दलहरू विभाजित थिए।
विवादित विषयलाई शीर्ष नेताहरुको तहबाटै टुङ्ग्याउने भनिए पनि कुरा नमिल्दा अहिले विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्यो । नयाँ कानून पनि थप अनिश्चित बनेको छ ।
अब विवादित विषयलाई थाती राख्ने र नागरिकता ऐन २०६३ लाई नै आंशिक शंसोधन गरी नयाँ विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
चार बर्ष अघिको विधेयक संसदको अवधि सकिने बेला फिर्ता लिनुलाई सांसदहरुले भने नागरिकता सम्वन्धी कानुन नै अलपत्र पार्ने खेल भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आयु अब साढे चार महिना मात्र बाँकी छ । यो बीचमा नयाँ कानून नबने दलहरूको गैरजिम्मेवारी कै कारण नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकले संसदको अर्को कार्यकाल कुर्नुपर्ने छ ।
