नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले कालापानी, लिपुलेक सहित लिम्पियाधुराका बारेमा भारतसँग वार्ता गर्नका लागि आफ्नो नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिमा सोमबार उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले त्यसरी गठन गरिने वार्ता टोलीमा सबै दलका प्रतिनिधि हुने बताइन्।
विपक्षी दल तथा सत्तासिन दलकै नेताहरूबाट सीमा मिचिएको विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका समयमा नेतृ कोइरालाको यस्तो भनाइ आएको हो।
मलाई लाग्छ म यो समस्या समाधान गर्नसक्छुु, समितिमा उनले भनिन्।
यसैगरी केही संचारमाध्यममा आफूले कालापानी भारतलाई दिनुपर्छ भनेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै उनले ६ महिना अगाडि भारतलाई कालापानी पाँच वर्षका लागि भाडामा दिनुपर्छ भनेको भएपनि अब सो प्रस्तावको औचित्य सकिएको बताइन्।
त्यसैगरी नेतृ कोइरालाले नेताहरूबाट चर्को राष्ट्रवादी भाषण मात्र हुने गरेको तर समाधानको उपाय कसैले नदिने गरेको धारणा राखिन्।
यसैगरी उनले पारवहनका लागि नेपालले भारतको सट्टा बंगलादेशलाई विकल्पका रुपमा हेर्नुपर्ने पनि बताइन्।
हामीले भारतसँग सीमाको विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ। बरु बंगलादेशसँग बन्दरगाह लिएर त्यतापट्टी पहुँच बढाउनुपर्छु, कोइरालाले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्न र सीमामा सेना पठाउन सांसदको माग
भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सेना पठाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले सीमा सुरक्षाका लागि तत्काल नेपाली सेना पठाउन माग गरे ।
उनले भने, ‘अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सेना पठाइहाल्नुपर्छ । विगतका सरकारले कुटनीतिज्ञले के–के गल्ति गरे त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार र विगतका सरकारका बीचमा दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ ।’
सांसद चाँदतारा कुमारीले पनि सीमामा सेना पठाउन र कुटनीतिक तरिकाले भारतसँग वार्ता गर्न माग गरिन् ।
अर्का सांसद उमा रेग्मीले ७ महिना अघि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूमिसहित नेपालको पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदा सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने छलफलको के औचित्य भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सरकार ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने तरिकाले अघि बढेको उनले आरोप लगाइन् ।
मिनि संसदले गरेको निर्णय किन सरकारले पालना गरिरहेको छैन भन्दै सांसद रेग्मीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न समेत गरिन् ।
उनले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि भारतको भनेको के हो त्यसबारे जवाफ दिन माग गरिन् । नक्सा प्रकाशन गर्न प्राविधिक समस्या पर्यो भनिएको छ के हो त्यस्तो समस्या स्पष्ट पार्न पनि उनको माग थियो ।
कोरोना संक्रमणपछि भारतले कुटनीतिक छलफल गर्ने भनेर अलमल्याउन खोजेको र विगतमा गरेको गल्तिबाट पाठ सिक्न आग्रह गरिन् ।
उनले सीमा मिचिएको बारे प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्न आग्रह गर्दै यो कुनै दल र सरकारको मात्र समस्या नभइ देशको समस्या भएको उल्लेख गरिन् ।
तत्काल विज्ञ टोली पठाउन भीम रावलको माग
बैठकमा बोल्दै सांसद भीम रावलले विगतकाले हिजो गरेनन् भनेर आजको दायित्वबाट पन्छिन नपाइने भन्दै संसदले दिएको निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
उनले सीमा विवादबारे राज्यका निर्देशक समितिले कति पटक निर्देशन दियो कति पटक कार्यान्वयन भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भारतको अतिक्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षर विनाको बेवारिसे बक्तव्य निकालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार यस्तो विषयमा देशले आफ्ना प्रवक्तलाई सशरीर उभ्याएर खण्डन गर्ने बताए । उनले कतिपय गर्नुपर्ने साना कामको गलत ब्याख्या गरेर कोही पनि उम्किन नसक्ने बताउँदै वक्तव्य हस्ताक्षर सहित र प्रवक्ता मार्फत खण्डन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गर्नु दुई देशको असल छिमेकीको सम्बन्ध विपरित, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
उनले दार्चुलाको सबैभन्दा धेरै जमिन अतिक्रमण भएको बताउँदै नेपाली सिमानामा भारतले ४५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको उल्लेख गरे ।
उनले तत्काल अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा विज्ञ टोली पठाउन माग गर्नुका साथै नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न पनि माग गरे ।
उनले भने, ‘हामी सैन्य शक्तिमा कमजोर छौं होला तर हामी सार्वभौमरुपमा कमजोर छैनौँ । उसले हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने तर हामी त्यो क्षेत्रमा पनि नपुग्ने र नक्सा पनि किन प्रकाशन गर्न नसक्ने रु यो विषय सबै नेपालीको साझा विषय विषय हो । हामी भारत विरोधी पनि छैनौँ, चीन विरोधी पनि हैनौं, हामी नेपाली पक्षधर हौं । हामीले त्यहाँ तत्काल विज्ञ टोली पठाऔं ।’
उनले दिल्लीमा रहेको राजदूतलाई अह्रराएर केही काम नहुने भन्दै स्थलगत रुपमा के छ नेपाल सरकारले किन नहेर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
एकचोटी हल्ला गर्ने अनि सामसुम गर्ने काम नगरेर तत्काल नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्दै भारत सरकारसँग छलफल गर्न माग गरे ।
समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल उपस्थित छन् ।
