गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ३६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश संघ सरकारको अनुदानमा आधारित बजेटमा पाँच अर्ब मात्र आन्तरिक स्राेत छ ।
सरकारले उठाउन सक्ने क्षेत्रहरुमा पनि अधिक छुटको व्यवस्था ल्याएको छ । अधिकांश राजश्व घरजग्गा र व्यवासयबाट उठ्छ । सरकारले तिनै शीर्षकमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
वार्षिक रुपमा ३०० जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
व्यावसायिक कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न उद्योग/व्यवसायको नाममा जग्गा खरिद गर्ने लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पनि पूरै छुट दिने अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए ।
स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँट गर्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्क वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनुदान दिने, २०६५/०६६ देखि सवारी साधन कर नबुझाएका र नविकरण नगरेका सवारी साधनलाई फागुन मसान्तसम्म बुझाउन आए जरिवाना छुट दिने बरालको भनाइ छ ।
घर जग्गा कारोवारमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहिद र बेपत्ता परिवारका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व हुने गरी लिखतमा सबै शुल्क छुट गरिदिएको छ ।
अपांगता भएका, दलित र पिछडिएको जातिलाई उनीहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा एक पटकको लागि घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।
राष्ट्र बैकको नीति अनुरुप वित्तीय संघ–संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्भावनाका आधारमा प्रदेश सरकारको वित्तीय नीति तय गरी प्रदेश सरकारको न्यून स्रोतको परिपूर्ति गर्ने बरालले बताए ।
