१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार

बाबुराम भट्टराईलाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो, यस्तो कारवाहीमा पर्न सक्छन भट्टराई

baburam local election

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । भट्टराईले आज स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्दा मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेपछि आयोगले उनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने क्रममा मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको विषयप्रति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा स्वष्ट जवाफ चौबिस घण्टाभित्र पेश गर्न भनेको छ । ‘निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको उक्त कसूरका सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरेको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

भट्टराईले आज विहानमा गृह जिल्ला गोर्खामा मतदान गरेपछि मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । फोटो उनी आफैले नखिची अरु कसैले खिचेको थियो ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मतदान गर्दा साथमा मोबाइल लान पाइदैन ।

भट्टराईले पठाएको जवाफ चिक्त नबुझेमा आयोगले उनलाई कारवाही गर्न सक्छ । कारवाहीको व्यवस्था निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ नै गरिएको छ ।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ मा मतसंकेत सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि मतपत्रमा मत संकेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य संकेत स्थलमा मतसंकेत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मतसंकेत गर्न वा मतसंकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन ।’

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ मा यस्तो कसूर गर्नेलाई कस्तो सजाय गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘उपदफा १ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

भट्टराईले आज स्थानीय तह निर्वाचनको सिलसिलामा गृह जिल्ला गोरखामा मतदान गर्दा मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो खिची सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही कुरालाई लिएर आज नै आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यदी भट्टराईले पठाएको जवाफ चित्त नबुझेमा आयोगले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।