बझाङ साइपालका सयौं परिवार भोकै, खाद्यान्न माग्दै उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष काठमाडौंमा !!
भौगोलिक रूपमा विकट गाउँपालिका । यातायात सडक सञ्जालले पनि नजोडिएको । त्यसमाथि प्राकृतिक विपद् आइलाग्दा बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका झन्डै ६१० घरपरिवार भोकमरीको चपेटामा छन् । यो गाउँपालिकामा गत कात्तिकयता एक दिन मात्रै पानी प¥यो । पानी नभएपछि अन्न बाली फलेन ।
साइपालको खाद्यान्न सकंटबारे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेललाई जानकारी गराउँदै गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पनादेवी बोहरा र वडा अध्यक्षहरु
भोकमरीको मारमा परेपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित चार वडाध्यक्ष खाद्यान्न माग्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । काठमाडौं आउनेमा पालिका उपाध्यक्ष कल्पनादेवी बोहरा, वडा १ का अध्यक्ष गोपाल बोहरा, २ का अध्यक्ष हरिलाल बोहरा, ३ का अध्यक्ष जगवीर बोहरा र ४ का जयसिंह रोकाया छन् ।
उपाध्यक्ष बोहराले साथमा एक वर्षको बच्चा पनि ल्याएकी छन् । ‘खेती भनेको गहुँ, जौ, कोदो र मकै हो तर खडेरीले केही उम्रिएन, उम्रेको केही बाली पनि सुक्यो,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलसमक्ष बिहीबार गाउँका पीडा सुनाउँदै उपाध्यक्ष बोहराले भनिन्, ‘पुस–माघबाटै खाद्यान्न अभाव भइसकेको छ । केहीले खाद्यको चामल आए तिरौंला भनेर व्यापारीबाट पैंचो चामल मागेर खाइरहेका छन् ।’
गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन् । वडा १ र २ मा करिब १५० घरपरिवार बसोबास गरिरहेको बोहराले जानकारी दिइन् । वडा ३ मा करिब १६० परिवार, ४ मा २०० र ५ मा करिब १०० घरधुरी छन् । यो क्षेत्र चीनको सीमानजिकै छ । आवश्यक अन्य वस्तु गाउँलेले चीनबाट किन्थे तर पछिल्लो समय नाका बन्द छ । जसले गर्दा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन् ।
‘जडीबुटीबाट अलिअलि कमाइ हुन्थ्यो र चामल खान्थ्यौं । यसपालि जडीबुटी भएन, बाली फलेन,’ बोहराले भनिन्, ‘त्यही भएर पनि भोकमरी भयो । कसै–कसैको घरमा एक दाना पनि चामल छैन ।’ बोहराका अनुसार सरदमुकामबाट गाउँपालिकासम्म पुग्न हिँडेर ३ दिन लाग्छ । माथिल्लो वडासम्म पुग्न ४–५ दिन लाग्छ । वडाध्यक्षहरू नै ५ दिन हिँडेर सदरमुकाम आइपुगेका हुन् । सदरमुकामबाट धनगढी र धनगढीबाट काठमाडौं आउँदा बाटोमै ७ दिन गएको छ ।
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको सबैभन्दा बाक्लो बस्ती भएको धलौन गाउँ । फाइल तस्बिर ः वसन्तप्रताप सिंह÷कान्तिपुर
वडा २ का अध्यक्ष बोहराले यस वर्ष खडेरीले समस्या पारेको गुनासो गरे । ‘गाउँमा भोकमरी सुरु भएको छ, खान–लाउन धेरै समस्या भयो,’ उनले भने । बझाङ सदरमुकाममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अस्थायी डिपो भए पनि हिँडेरै जान ३ दिन लाग्छ । एउटा वडा कार्यालयबाट अर्को वडा कार्यालय पुग्न पनि एक दिन लाग्ने उनले बताए । उनीहरूले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बिमला विकलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । राज्यमन्त्री विक बझाङकै हुन् । उनले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको वडाध्यक्ष बोहराले बताए । बिहीबार पनि उनीहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए ।
‘यो वर्षको कोटा २ हजार क्विन्टल थियो, ठेकेदारले १५ सय क्विन्टल चामल मात्रै पु¥यायो,’ उनले भने, ‘हामीले थप ३ हजार क्विन्टल चामल माग गरेका छौं ।’ गाउँपालिकाको वार्षिक माग ४ देखि ५ हजार क्विन्टल हो तर सरकारले २ हजार क्विन्टलमात्रै छुट्याउने गरेको छ । ‘गत वर्ष २ हजार क्विन्टल चामलमात्रै थियो, नपुगेपछि फेरि १५ सय क्विन्टल माग्यौं,’ उपाध्यक्ष बोहराले भनिन्, ‘यसपालि झन् केही पनि छैन । केन्द्रबाट डिपोलाई चिठीसहित आदेश गएपछि मात्रै गाउँ फर्किन्छौं ।’
खाद्यले उक्त क्षेत्रमा ठेकेदारमार्फत चामल बिक्री गरिरहेको छ । ठेकेदारले मोटा चामल किलोको ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको उनले बताइन् । ठेकेदारले सकेसम्म चाँडै चामल बिक्री गर्नेतिर ध्यान दिँदा गरिबहरू झन् मर्कामा परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जो–जोसँग पैसा छ, उनीहरूले एकैचोटि १५÷२० क्विन्टल उठाउँछन् । गरिबसँग पैसा हुँदैन । कुन दिन चामल आउँछ, त्यो पनि थाहा हुन्न ।’
खाद्य कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले भने केही डिपोमा कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको बताइन् । सरकारसँग खाद्यान्न नभएर अभाव नभएको उनको दाबी छ । चीनको सीमा बन्द भएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारसँग धान, चामल र गहुँसहित ३ लाख १९ हजार ३ सय २४ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । निजी कम्पनीसँग पनि पर्याप्त मौज्दात छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थायी संयन्त्र नभएकाले केही ठाउँमा समस्या देखिएको हो ।’
खाद्यका जिल्लाभर स्वीकृत डिपो ५९ वटा छन् । कर्मचारी अभावकै कारण करिब २० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । अभाव देखिएको क्षेत्रमा तत्काल १ हजार क्विन्टल चामल पठाइने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले ३ हजार क्विन्टल चामल माग गर्नुभएको छ, तत्काललाई १ हजार क्विन्टल पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘असारसम्म जाने गरी थप २ हजार क्विन्टल पठाउँछौं ।’
हाल सरकारले २३ जिल्लालाई दुर्गम भनी छुट्याएको छ । २३ जिल्लामा करिब ३४ लाख ९२ हजार २ सय ९१ जनसंख्या र ६ लाख ७० हजार घरधुरी छन् । तर वार्षिक कोटा १ लाख ६४ हजार ९ सय क्विन्टल चामल मात्रै छ । त्यसका लागि ४६ करोड अनुदान दिइएको छ । ‘त्यस हिसाबले प्रत्येक घरधुरीका लागि वार्षिक ४७ किलो खाद्यान्न पर्छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिकिलो ४ किलो हुँदा बाह्रै महिना भोकमरी हुने देखियो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले नीतिगत सुधार आवश्यक छ । जिल्लाभन्दा पालिकामा जानुपर्छ । जुन पालिकामा आवश्यक छ, त्यहाँ वितरण गर्नुपर्छ । सिजनल आपूर्ति मात्रै नभई वर्षभरलाई चामल व्यवस्थापन गर्ने योजना यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौं ।’
बर्सेनि खाद्यान्न अभाव
बझाङ– जिल्लाको विकट साइपाल गाउँपालिकामा नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न नपठाएर र स्थानीयको घरमा सञ्चित खाद्यान्न सकिएर प्रायः सधैं भोकमरी हुने गरेको छ । गत वर्ष पनि यो गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको थियो । साइपालमा नेपाल खाद्य संस्थानको अस्थायी डिपो छ ।
उच्च हिमालमा पर्ने भएकाले अन्न उत्पादन न्यून हुने यस गाउँपालिकामा संस्थानको स्थायी डिपो सञ्चालन गरिदिनका लागि यहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पटकपटक गुहार्दै आएका छन् । ‘डिपो स्थापना नभएका कारण भोकमरीको समस्या भइरहन्छ,’ स्थानीय अगुवा मानबहादुर बोहराले भने, ‘समस्या राख्न धनगढी र काठमाडौं पटकपटक गयौं । आश्वासन मात्र पाइन्छ ।’ अस्थायी बिक्री केन्द्र हुँदा ठेकेदारमार्फत ल्याउनुपर्छ, उनीहरूले कहिले छिटो पु¥याएर चाँडै सकिने त कहिले ढिलो पु¥याइदिने समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
साइपालका बासिन्दाले बन्दोबस्ती र दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम चैनपुर आउनुपर्ने हुन्छ । ‘दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छे हौं, महँगो दाम पनि हाल्न सक्दैनौं, धेरै दिन पुग्ने अन्न जोहो गर्न पनि सक्दैनौं,’ साइपाल–४, धुलीका सांगे लामाले भने ।
(राजु चौधरीले ekantipur.com मा लेखेका छन्।)
