वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी वातावरण संरक्षणका काम गर्न मातहत निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले आज पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको अनुगमन गर्नुभएको हो ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री आलेले प्रकृति संरक्षण गर्न आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि मन्त्रालयले विशेष पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सातै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापनाका लागि खाका तयार गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री आलेले वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले थप बजेटको व्यवस्थापन गर्नतर्फ विशेष पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभयो । वन्यजन्तुका कारण विभिन्न क्षेत्र तथा निकुञ्जमा मानवीय तथा अन्य भौतिक क्षति भएकाले ती क्षति रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
कोषका सदस्य–सचिव शरद अधिकारीले प्रकृति संरक्षणका लागि सरकारद्वारा प्रदान गरिने बजेट पर्याप्त नभएकाले थप बजेट विनियोजन गराउन पहल गर्नका लागि मन्त्री आलेलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आलेले आजै समितिको समेत अनुगमनका क्रममा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा चुरे दोहन भइरहेकाले त्यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले चुरे क्षेत्रबाट हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्न विशेष योजना अघि सार्न आग्रह गर्नुभयो । तराईका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका चुरे क्षेत्रबाट व्यापकरुपमा नदीजन्य पदार्थ रातारात उत्खनन् तथा चोरी निकासी भइरहेको खबर प्राप्त भएकाले राज्यको शक्ति प्रयोग गरी त्यस्ता अवैध कार्य रोक्नका लागि सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री आलेले चुरे दोहनमा अधिकांश ठाउँमा क्रसर उद्योगीको ठूलो हात रहेकाले नियम विपरीतका ती उद्योग तत्काल हटाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे दोहन गर्ने जो सुकै होस् तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउनुस्, कहाँ के गर्नु पर्छ म तयार छु ।”
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले अर्बौं रकम खर्च गरिरहेकाले नागरिकले विकासको अनुभूति हुने र देख्ने गरी काम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । “सरकारले चुरे संरक्षणका लागि अर्बौं रकम खर्च गरेको छ, हामी क्रसर व्यवसायी पनि हटाउन सक्दैनौँ भने त्यो के काम लाग्यो, नागरिकको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालको विकास गर्नुस््, मन्त्रालय बजेटका लागि सधँै सकारात्मक हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले चुरे दोहन तथा मापदण्ड विपरीत काम गर्नेका विरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार कोषलाई नभएका कारण त्यस्ता कार्य रोक्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे संरक्षण गर्ने अधिकार त दिइयो तर अवैध काम गर्नेलाई मुद्दा चलाउने र कारवाही गर्ने अधिकार नदिएकाले समस्या भएको हो, यसको समाधानका लागि मन्त्रालयबाट नै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
