कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्याङ्जाका सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री अर्यालले वालिङमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्वारा आयोजित स्थानीय तह अभिमुखीकरण कार्यक्रममा असार मसान्तभित्रै जिल्लाका सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भूमिहीनहरुको छ दशक लामो अन्दोलनलाई सार्थकता दिन सरकार कटिबद्ध भएर अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “कोही भूमिहीन हुने र कोही भूमिको मालिक हुने यो विभेदपूर्ण छ, सबै भूमिको मालिक हुनुपर्छ ।” पहिलो चरणमा सात पालिका र बाँकी जिल्ला तथा तहहरुमा दोस्रो चरणमा गरी चरणबद्धरूपमा कार्यक्रम गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
अड्चालीस जिल्लाका पालिकामा पहिलो चरणमा भूमिको समस्या समाधान गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि सरकारले कानून निर्माण गरेर संचरना निर्माण गरी स्थानीय तहमा सर्वेक्षण रेकर्ड व्यवस्थित राख्न सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सुकुम्वासी र भूमिहीनको व्यवस्थापनबिना वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन हुन नसक्ने भन्दै पीडामा भएका आफ्ना नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो ।
आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहले सङ्घ र प्रेदशसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री अर्यालको जोड थियो ।
