नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणापत्रमा काँग्रेस एमालेविरुद्ध आक्रामक देखिएको छ भने एमसीसी पास गर्नुलाई पार्टीको सफलताको रुपमा पेश गरेको छ । साथै पार्टीले भ्यू टावरजस्ता अनुत्पादक क्षत्रमा बजेट खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । स्थानीय निर्वाचन आउन अब केवल १८ दिनमात्र बाँकी छ । उम्मेद्वार मनोनयन सुरु भइसकेको छ, भने दलहरुले आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएका छन् ।
यता नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेविरुद्ध आक्रामक बन्दै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेसले घोषणापत्र मार्फत एमालेलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको पार्टीको संज्ञा दिएको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापाले परमादेशमा सरकार बनेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सो पार्टी अदालतको आदेशबाट जन्मेको कुरा घोषणापत्रमार्फत् सम्झाउनु परेको बताए ।
घोषणा पत्रमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले पाँच वर्षको समय खेर फालेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सुत्रपात गरेको आरोप लगाइएको छ ।
तीन वटै तहको सरकार संचालन गर्ने अवसर पाएको सो सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, संघीयताविरोधी गतिविधि गरेको, विभेदकारी नागरिकताको व्यवस्था गर्न खोजेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको आरोप लगाइएको छ ।
काँग्रेसको घोषणा पत्रमा कोरोना महामारीमा समेत कमिशन र भ्रष्टाचार गरेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनतामाथिनै ज्यादति मच्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकार सवल हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘सवल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत सहर ।
गाउँदेखि नगरसम्म नेपाली काँग्रेसको सरकार’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको सो घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्धार निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
कानुनको सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने पनि काँग्रेसको घोषणा पत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा कुनै पनि बेला आर्थिक अनुशासनको उलंघन नगर्ने, हचुवाको भरमा निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोतको सीमा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग नगर्ने संकल्प गरिएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, लैगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहित हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको महामन्त्री थापाले बताए ।
काँग्रेसले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यहीको जनताको सेवकको रुपमा रहने गरी आवश्यक तालिमसहितको व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ । पार्टीको घोषणापत्र सत्ताघटक दलहरु बारे भने मौन रहेको छ ।
https://drive.google.com/file/d/1Xxpl_nt8myixJq_TDq4SwKBaJTUBq0cC/view
