७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

स्वतन्त्र र केही साना दलका उम्मेदवार बाहेक अधिकांश ठुला दल तयारीमै व्यस्त

election

निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिनको समय दिएपछि प्रमुख दलहरुले पहिलो दिन मनोनयन दर्ता नै गराएनन् ।

स्वतन्त्र र केही साना दलका उम्मेदवार बाहेक अधिकांश ठूला दलका उम्मेदवार पहिलो दिन मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेनन् । उम्मेदवारी चयनमै भएको दलहरुको ढिलासुस्तीले दलहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन कति अस्तव्यस्त छ भन्ने देखाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताको समय दुई दिनको लागि तय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावमा धाँदली गर्ने तयारीका रुपमा व्याख्या गरेको थियो । निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएको केही दिनसम्म एमालेको ध्यान यसैको विरोधमा केन्द्रित थियो । आयोगले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरेपछि एमाले बोल्न छोड्यो ।

विगतका हरेकजसो निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताको समय एक दिनका लागि मात्र ताकिने गरेकोमा आयोगले दुई दिनको समय दिनेगरी गरेको अप्रत्यासित निर्णय धेरैलाई रहस्यमय पनि लाग्यो । यद्यपि यसको उपादयता पुष्टि गर्न आयोगले केही स्पष्टीकरण भने दियो ।

तर मनोनयन दर्ताको पहिलो दिनलाई नियाल्ने हो भने निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय नगरेको भए दलहरु कुन हदसम्मको हतारमा हुने थिए भन्ने प्रश्न उठाएको छ । मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन बितिसक्दासमेत मुख्य राजनीतिक दलले अधिकांश स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराएका छैनन् ।

कतिपय ठाउँमा त उम्मेदवार नै तय भइनसकेको अवस्था छ भने उम्मेदवार तय भएका ठाउँमा पनि मनोनयन थाती राखिएको छ । यतिसम्मकी मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले त महानगरमा उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसकेर मनोनयन दर्ताका दिन आइपुगेर संसदीय समिति गठन गर्यो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नसमेत तोकिएको मितिको अन्तिम दिनमा पुग्ने दलहरु उम्मेदवारी दर्ता गर्दा त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै अन्तिम लगनको पर्खाइमा बसेको देखिन्छ ।

गएको मंसिरदेखि निर्वाचनका लागि छलफल र विवादमा जुटेका दलहरु ६ महिनासम्म सम्भावित उम्मेदवारको खाका बनाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिनु चाँहि आन्तरिक व्यवस्थापनमा दलहरु कति कमजोर छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो । जेठ १५ गते बजेट भाषण गरेर अर्को वर्षको वैशाख १५ मा पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति छ ।

वर्षौँदेखि आलोचित हुँदै आएको मुुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनको पक्ष अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । जब प¥यो राति अनि मात्रै ताती भनेको जस्तो रात पर्नै आँटेपछि हतारहतारमा बजेट खर्च गर्ने सरकारी चरित्र यीनै हतारहतारमा उम्मेदवार टुंग्याएर निर्वाचन कार्यालय पुग्ने दलहरुको प्रवृत्तिकै उपज हो ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले सरकार बनेदेखि नै निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । यी पार्टीहरुले एक महिनाभन्दा अघि नै चुनावी तालमेलको संस्थागत निर्णय गरिसकेका थिए । तर गठबन्धन कहाँ गर्ने र कसरी भागवण्डा मिलाउने भन्ने निर्णय भने मनोनयन दर्ताको तीन अघिमात्र गरे ।

त्यसपछि आफ्नो भाग परेको स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुंग्याउन उनीहरुलाई महाभारत भइसकेको छ । यत्रो वर्षसम्म पार्टीबाट आन्तरिक मूल्यांकन गरेर सम्भावित उम्मेदवारको रोष्टर तयार पार्ने आधारभूत कामसमेत नगरेर अहिले दाँतबाटै पसिना झर्ने गरी दौडधुप गरिरहेको दृष्य घिनलाग्दो देखिएको छ ।

आकांक्षीको व्यक्तित्व, छवि, राजनीतिक योगदानदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका लागि उसले बनाएको विकासको खाका सुन्नेभन्दा पनि अन्तिम समयसम्म आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग मेल खाने उम्मेदवारको खोजी, बार्गेनिङ र काखापाखाको राजनीतिले दलहरुलाई उम्मेदवार छान्न तापाताप बनेको छ ।

दलहरुको यो चटारो र अस्तव्यस्त शैलीले उम्मेदवारी मनानेनयनको समय एक महिनाभरिलाई दिए पनि अन्तिम दिनमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भीड गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसक्दासमेत दलहरुमा देखिएको यो अस्तव्यस्ता हेर्दा यीनीहरुबाटै चुनिएका प्रतिनिधिले नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई कसरी पूरा गर्न सक्लान् ?