दस महिनापछि आइतबारदेखि मेलम्चीको पानी पुनः घर–घरमा वितरण सुरु हुँदै छ । गत २०७८ साल असार १ र १७ गतेको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई क्षतिग्रस्त तुल्याएपछि उपत्यकाका बासिन्दाले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । गत वर्ष आयोजना सञ्चालन भएको केही समयमै बाढीले क्षति पु-याएको थियो ।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले आइतबार बिहान ९ बजे नयाँबानेश्वरस्थित पानी वितरण केन्द्रबाट पानीको निकास खुला गर्नुभएपछि घर–घरमा पानी वितरण हुनेछ । नेपाल सरकारले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना गत चैत मसान्तभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । झन्डै तीन दशकअघि पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने भनी देख्नुभएको सपना अब पूरा हुनेछ ।
खानेपानीमन्त्री चौधरीले लामो प्रतीक्षापछि पानी वितरण गर्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको बताउँदै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सङ्कल्प र पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना पूरा गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरेको छु ।” मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै उपत्यकामा पानीको सङ्कट निकै कम हुनेछ । खानेपानी मन्त्रालयले आयोजनाको सफाइ र मर्मतको काम सम्पन्न गरी गत २०७८ चैत २९ गते काठमाडौँतर्फ पानी पुनः पथान्तरण गरेको थियो । त्यसको एक हप्तापछि पानी सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइपुगेको थियो । प्रशोधन केन्द्रमा भण्डारण गरी वितरण केन्द्रमार्फत उपत्यकाका घर–घरमा वितरण गर्न लागिएको हो ।
मन्त्री चौधरीले आयोजनालाई सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउनेबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र मुहान क्षेत्रका भौतिक संरचना तथा तटीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गत माघ ७ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना चैत मसान्तभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोबीच गत माघ ७ गते सम्झौता भई त्यसको एक हप्तापछि (माघ १४ गतेदेखि) क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत र सफाइको काम सुरु भएको थियो । मन्त्रालय र कम्पनीबीच ९० दिनमा पूरा गर्नेगरी भएको सम्झौता निर्धारित समयभन्दा १५ दिनअगावै सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्न अन्य तीनवटा नेपाली सहायक कम्पनीमार्फत तीन चरण गरी २४सै घण्टा काम थालेको थियो ।
‘पानीको सङ्कट अन्त्य हुन्छ’
तीन दशकअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सन्तनेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई वितरण गर्ने सपना देख्नुभएको थियो । मेरो कार्यकालमा उहाँको त्यो सपना पूरा गर्न सकेकोमा गौरव महसुस गरेको छु । क्षतिग्रस्त आयोजना अहिलेलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुनेछ । यसलाई दीर्घकालीन बनाउन, बाढीले पारेको प्रभाव, पहिरो गएका विभिन्न स्थान र जलाधार क्षेत्रमा भएको क्षति तथा यसको कारणबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
विगतका केही विषय र अधिकारका नाममा केही स्थानीय पार्टीले आयोजनामा काम रोक्ने र अवरोध पु-याउन खोजे । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई धम्की दिने र काम रोक्न दबाब दिने कार्य पनि भए । यसले कामदारमा अन्योल, शङ्का र डर पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । आयोजनाबारे विपक्षी पार्टीका नेता र जिम्मेवार व्यक्तिबाट कर्मचारीलाई काम रोक्न धम्क्याउने, आयोजना प्रभावित बनाउन भइरहेका क्रियाकलाप हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण थिए ।
आउँदो वर्षायाममा मुहान र तटीय क्षेत्रमा बाढीले फेरि क्षति नगरोस् भनेर पूर्वसूचना घण्टी (अर्ली एलर्ट सिष्टम) जडान गरेका छौँ । मौसम खराब हुनेबित्तिकै त्यसले पूर्वसूचना दिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा सबै ढोका बन्द हुनेछन् । यसले आयोजनाको मुहानमा विगतमा जस्तो ठूलो क्षति हुन दिँदैन । बाढी प्रभावित बस्ती र समुदायको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका काम अघि बढाइएको छ । वर्षायाममा मेलम्चीको पानी नआउँदा बागमती नदीबाट दैनिक नौ करोड लिटर र भक्तपुरको महादेवखोलाको जलाशय क्षेत्रबाट आवश्यक पानी सुन्दरीजलमा जोड्ने योजना मन्त्रालयको छ । थप अपुग पानी भूमिगत रूपमा सङ्कलन गरी प्रशोधनपश्चात् वितरण गरिनेछ ।
मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँका लागि पर्याप्त हुँदैन । मेलम्चीको सुरुङमार्ग प्रयोग गरी याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याउने योजनाबारे दातृनिकाय, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श भइरहेको छ । त्यससँगै सिस्नेरी र ठोस्रेखोलाको पानी ल्याउनेबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । यी योजना कार्यान्वयनमा आए उपत्यकामा पानीको सङ्कट सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण कम लागतमा भएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको सफाइ तथा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब १७ करोड रुपियाँ माग भएको थियो । प्राविधिक समूहमार्फत सत्यापन गरी ३६ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरिएको थियो । सिनो हाइड्रोलाई नै किन ठेक्का दिनुपर्यो भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक हो तर यससँग केही प्राविधिक पक्षसमेत जोडिएका रहेछन् । जस्तो सुरुङमार्ग र मुख्य मुहानका प्रमुख संरचनासमेत सोही कम्पनीले नै बनाएको रहेछ । निर्माण गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सो कम्पनीको अवधिसमेत बाँकी रहेको अवस्थामा अर्को कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन पनि कठिन हुने रहेछ । सिनो हाइड्रोले निर्माण गरेका भौतिक संरचना अर्को कम्पनीले बनाउँदा कुनै कारण क्षति भएमा दाबी गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने सुझाव विज्ञहरूले राख्नुभयो । नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा प्रक्रियासमेत लामो हुने र सरकारको घोषित मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव हुने थियो ।
एसियाली विकास बैङ्क तथा विज्ञहरूको सुझाव र अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार नै सो कम्पनी चयन गरिएको हो । कम्पनी छनोट र ठेक्का प्रक्रियामा अत्यन्तै पारदर्शिता अपनाएका छौँ । केही दिनमा यसको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
