आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको छ ।
बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले अधिकारीको निवेदन दर्ता भएको र मंगलबार सुनुवाइ हुनसक्ने बताए ।
अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ ।
अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिने छ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहने छ ।
