१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

कोरोना महामारीसँग जुध्न नेपाललाई ईयूको ९ अर्ब ८० करोड

eu

कोरोना संक्रमण महामारीको असर न्यूनीकरण गर्दै यो समस्या सामना गर्न युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाललाई ९.८ अर्ब रुपैयाँको सहायता प्याकेज दिने भएको छ।

युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाललाई कोरोना भाइरस महाव्याधि (कोभिड–१९) सँग जुझ्न ७ करोड ५० लाख युरो अर्थात् ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो सहयोगमा युनियनको विद्यमान प्रतिबद्धतालाई समेत सो कोषमै जोडेर नेपाल बजेटरी सहायताकै रुपमा नेपाल सरकारले खर्च गर्न पाउने गरी प्रदान गरिने युनियनले बताएको छ।

कोरोना भाइरस महाव्याधि प्रकोपसँग जुध्न र यसको असर न्यूनीकरणका लागि ईयूले उक्त सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो।

‘कठीन अवस्थामा युरोपियन युनियन नेपालको एउटा विश्वसनीय मित्र तथा साझेदारको रुपमा रहँदै आएको छ,’ नेपालका लागी ईयूकी राजदूत भेरोनिका कोडीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सहयोगले सरकारलाई यो संकट सामना गर्न सहयोग पुग्नेछ र यसबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुमाथिको खतरा कम हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।’

यो सहयोग ईयूले दिँदै आएको सहयोग प्रतिबद्धतालाई पुनप्राथमिकीकरण र थप सहयोगसमेत गरी सरकारलाई बजेटरी सहयोग दिएको हो। यो रकम सरकारले नै खर्च गर्न सक्छ। नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत वरोनिका कोदीले नेपाल र युरोपेली संघसँगको लामो समयदेखिको मित्रतालाई ध्यानमा राख्दै ईयूले अहिलेको संकटबाट जोखिमयुक्त समुदायमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने बताइन्। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र ऐक्यबद्धता अझ सशक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आफ्ना साझेदारहरुलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा आर्थिक गतिबिधि सुचारु गर्न सहयोग गर्नका लागि ईयूले आफ्ना सदस्यराष्ट्रहरु, युरोपेली वित्तीय संस्थाहरु लगायतसँग स्रोतहरु जुटाएर २० अर्ब युरोको कोष व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा ईयूले प्रदान गर्न लागेको ९.८ अर्ब रुपियाँमध्ये ७.२ अर्ब अहिलेकै जारी सहायता प्रतिबद्धतामा २.६ अर्ब थपेर नयाँ सहायता प्याकेज घोषणा गरिएको हो।

सो सहायतालाई दुई क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने ईयूले जनाएको छ। त्यसअन्तर्गत तत्कालको स्वास्थ्य समस्या सामना गर्न र आर्थिक गतिबिधि पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुर्‍याइने ईयूले भनेको छ।

त्यसमा स्वास्थ्य र तयारीका कार्यक्रममा सरकारलाई सहयोग गर्न १.६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

हाल नेपाल सरकारले संक्रमितलाई पत्ता लगाउने (ट्रेस), तिनलाई छुट्याउने र भाइरसको उपचार गर्ने बिधिले हालसम्म स्वास्थ्य संकटलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको तर यसका कारण अर्थतन्त्रमा भने अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि नकारात्मक असर पर्ने उसले बताएको छ।

‘यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र र रोजगारीको मागलाई चलायमान बनाउनका लागि मानिसहरुको आयमा वृद्धि गर्ने, रोजगारीमा निरन्तरता दिने र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई विस्तार गरी आर्थिक पनर्उत्थान गर्न सकिने कुरामा युरोपियन युनियन विश्वास गर्छ,’ ईयूले भनेको छ।