स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता नै लागु भईसकेको छ भने शिर्ष नेताहरुको दौडधुप बढिरहेको छ । देश चुनावी सरगर्मीको रापले तातिरहँदा मतपत्र छपाई पनि सुरु भईसकेको अवस्था छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालले भने सरकारले अझै चुनाव सार्ने चलखेलमा रहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरिरहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन आउन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ । साना ठूला दलहरु देशव्यापी दौहाडामा छन् । तर सत्ता गठबन्धन गर्ने भन्दै आएका सत्तारूढ दलहरू भने चुनावी अभियानमा खासै सक्रिय भईसकेका छैनन् । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने चुनाव सार्ने चलखेलका रुपमा बुझेको छ ।
चुनावको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचारधीन रहेको अवस्था तथा यसअघिबाटै तीन तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने सत्ताघटकको मनशायका कारण एमालेले यस्तो आशंका गरेको हो । देशमा देखिएको आर्थिक संकटलाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने एमालेको आरोपका बीच सत्ता घटक पनि तीनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने पक्षमै देखिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि भए भागवन्डाकै कारण गठबन्धन सफल नहुने देखेका सत्ताघटक दलहरु तीनै तहको निर्वाचन भए माथि देखि तलसम्मै गठबन्धन बलियो हुने र पद वाडफाड पनि सहज हुने बुझाईमा छन् । अर्कातर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निर्वाचन सार्ने शर्तमा एमसीसीमा सहमत भएको चर्चा चलेको छ ।
त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्थानीय तहका भाग लिने इच्छा देखाएको बहाना पनि निर्वाचन सार्ने अर्को प्रपन्च हुने डरका बीच संघिय निर्वाचन अघि गर्न सुझाव दिने कानुन व्यवसायी युवराज वन्दी कानुनमन्त्रीमा नियुक्त हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
एमसीसीमा पनि बन्दीकै ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को उपायले प्रचण्ड र नेपालको फेस सेभिङ भएको थियो भने त्यही कारण गठबन्धन जोगिएको थियो । अहिले पनि निर्वाचन सार्नका निमित्त कानुनी उपाय र कम विवादास्पद बहाना निर्माण गर्न मन्त्री बन्दीको प्रयोग हुने विश्लेषणका सुरु भएको छ । जुस कारण एमाले सशंकीत हुँदै आएको छ ।
अहिले स्थानीय चुनाव गठबन्धनको हितमा नदेखिदाँ सार्न उपयुक्त हुने सत्ता घटकका नेताहरूको ठहर छ । जसको बाहिर बाहिर एमालेले विरोध गर्दै आएको भए पनि भित्र रुपमा भने फाईदै पुग्ने विश्लेषणमा छ । घोषित निर्वाचन नभए सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो असफलता हुने र त्यसपछि आफ्नो बाटो सहज हुने एमालेको बुझाई छ । तर देउवा भने यसअघिबाटै कुनै हालतमा चुनाव नसर्ने बताँउदै आएका छन् ।
चुनावको अघिल्लो दिनसम्मै आशंकाहरु भने कायम रहने उनको भनाईका बीच देउवा फेरी अक्षमको ट्याग भिर्न तयार नहोलान् भन्ने विश्लेषण पनि छ । यता माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने बताँउदै आएका छन् । नेकपा एमाले ईच्छा चाँहि निर्वाचन सार्ने भएकोले सत्ता गठबन्धनलाई देखाएर आफ्नो उद्देश्य पूर्तीमा लागेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सुरुदेखि नै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक वा संघीय निर्वाचन पहिला गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । गठबन्धनले बाध्यात्मक रुपमा वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले परिस्थिती फरक बनेको छ ।
एकातर्फ आर्थिक संकट चुलिदो छ भने हिसांत्मक राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने बहाना पनि छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकअर्कालाई चुनावी षड्यन्त्रकारीको आरोप लगाईरहेको तर निर्वाचन सरे दुवैलाई फाईदा हुने अहिलेको अवस्थाले कतै भित्रभित्रै दुवै पक्ष निर्वाचन सार्ने भद्र सहमति हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
