१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

लथालिंग राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीकै कारण, टेरेनन बैंकले कामु गभर्नरलाई

NIlam 1

सरकारले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई निलम्वन गरे सँग बैंकिङ् क्षेत्र तरङ्गीत बनेको छ । स्वायत्त निकाय माथीको हस्तक्षेपले बैंकीङ् क्षेत्रका राजनीति हाबी हुने विश्लेषणका बीच केन्द्रीय बैंकको शक्ति कमजोर हुने आँकलन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अकर्यमण्यताले यतिवेला बैंकिङ् क्षेत्र ध्वस्त हुने होकी भन्ने चिन्ता बढेको छ । स्वयत्त निकाय केन्द्रीय बैंकले अफ्नु ढङ्ग बाट काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नै निलम्वन गरेर हटाउन खेजे पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था हरु तरङ्गीत बनेका छन् । कारण अर्को पनि छ, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक हो ।

त्यहि नाताले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सरकारलाई १५ बुदे अर्थतन्त्र बजाउने सुझाव दिए । तर अर्थमन्त्रीलाई पचेन । र उनैलाई हटाउन प्रक्रिया सूरु गरे । तर, उनै अर्थमन्त्री यतिवेला चौतर्फी घेरावन्दीमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकमा कामु गभर्नरको जिम्मा पाएकी निलम ढुंगानालाई बैंक हरुले नै पत्याउन छोडेका छन् ।

आइतवार जुन कुराले गभर्नरले जागीर गुमाए , त्यहि कुरा अटेर गरेर बैंकहरुले लागु गरेका छन् । विलासिताका सामानमा रोक लगाउने निलम्वीत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सर्कुलर बैकहरुले स्विकार गरेका छन् । मतलव हालकी कामु गभर्नरको निर्देशन बैंकहरुले मानेन् । यसले अर्थतन्त्रको चेन अफ कामाण्ड नै तहस नहस हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र तहस नहस भएका वेला एउटा स्वतन्त्र निकायको नेतृत्वमा व्यक्तीगत कारणले हस्तक्षेप गर्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कुनै पछुतो छैन् । गभर्नरलाई निलम्वन गरे पछि पहिलो पटक सोमबार पत्रकारहरु सँग उपस्थित भएका मन्त्री शर्माको विचार सुन्दा लाग्छ उनी जती जान्ने र सुन्ने कोही पनि छैन ।

अर्थमन्त्री शर्मा नियुक्त भए देखि नै अर्थतन्त्रका सुचक नकारात्मक देखिन थालेका थिए । तर सुचक नकारात्मक देखिनुमा उनको मात्र दोस हैन । तर पनि सुधारका उपाय अपनाउन उनले सक्थे । सुधारका उपाय पनि नजान्ने, केन्द्रीय बैंकको सुझाव पनि नमान्ने मन्त्री शर्माले सवैभन्दा दोषी केन्द्रीय बैंकलाई देखे र गभर्नर हटाउने कदम चाले । यो उनका लागी घातक छ ।

सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धि गर्नतर्फ देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी कर्मचारीसँग समन्वय पनि नगर्ने हर्कतका कारण अर्थतन्त्र संकटमा आइपुगेको हो ।