१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

दलहरुले पैसा लुकाएकै कारण हाे कि अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु ?

economey

देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो । त्यसलगत्तै अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय बन्नुमा दलहरुले पैसा लुकाउनु पनि एउटा कारण भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस शुरु भएको छ । के साँच्चै नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुले त्यसरी पैसा थुपारेर राखेका छन् त ?

देशको अर्थतन्त्र सरकारका कारण समस्यामा परेको एमाले आरोपपछि अहिले इतर दलका नेताहरुले अर्थतन्त्र विग्रने क्रम एमाले सरकारकै पालाबाट भएको दाबी गरेका छन् ।

सत्तागठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले एमाले पत्रकार सम्मेलनको समाचार ट्विट गर्दै लेख्नुभएको छ, तरलता अभाव हुनुमा चुनावका लागि दलहरुले लुकाएको पैसा पनि जिम्मेवार छ, यसरी पैसा लुकाउनेमा एमाले १ नम्बरमा छ ।

खतिवडाले यस्तो लेखेपछि एमाले नेता राजन भट्टराईले प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ । उहाँले तपाईं जत्तिको व्यक्तिले अरुलाई यस किसिमको आरोप लगाउँदा थोरै भएपनि तथ्य दिनुपर्ने होइन ? भट्टराईको प्रश्नमा खतिवडाको जवाफ यस्तो छ– मैले एमाले मात्र भनेको छैन,दलहरु भनेको छु ।

शीर्ष नेताहरुले आफू नजिकका व्यापारीमार्फत चुनावका लागि ठूलो रकम नगदमा जम्मा गर्दिनाले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको सूचना म सँग छ । त्यस्ता व्यापारीले अनौपचारिक रुपमा भन्छन्, यस्ता कुराको प्रमाण कसरी र के दिने ? कित छापा मार्नु पर्यो ?

उसो त अर्थमामिलाका जानकारहरु पनि सबैजसो दलहरुसँग अनौपचारिक रकम रहेको र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी पैसा एमालेसँग रहेको दाबी गर्छन् ।

नेपालका सबैजसो दलले सत्तामा पुग्दा निश्चित व्यापारिक घरानालाई च्याप्दै आएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा यति, ओम्नी, बतासले संरक्षण पाएका थिए भने अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा सत्तागठबन्धन निकट थुप्रै व्यापारिक समुहले लाभ लिइरहेका छन् ।

संरक्षण गरेबापत त्यसको केही हिस्सा ति दलले चुनावी र अरु प्रयोजनमा पनि लिने गरेको तथ्य ओपन सेक्रेट छ । उसो त कतिपय नियुक्ति र टिकट वितरणसम्म खरिद विक्री हुने गरेको विषय तिनै दलभित्र उठ्दै आएको छ । त्यसरी थुपारिएको पैसा राजनीतिक दलको महाधिवेशन र निर्वाचनमा समेत उपयोग हुने गरेको अर्थ जानकारहरु बताउँछन् ।

देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै जाँदा दल तथा व्यापारिक घरानाले लुकाएका रकम सरकारले निकाल्न सक्नुपर्छ ।