राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगको आनाकानीका कारण यसपटकको चुनावमा पनि ‘नो भोट’ (आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने) अधिकार जनताले नपाउने भएका छन्। आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नो भोटको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग र दलहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन्।
२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्।
आफूलाई इच्छा नलागेको उम्मेदवारलाई भोट नदिनु भनेको मतदान नगर्नु होइन। माथिका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्नु पनि मतदानको उपयोग भएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले नो भोटको व्यवस्था गर्न भनेको हो। राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा निहित हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। नागरिक दैनिकबाट
